भूम नगर परिषदेमध्ये घनकचरा व्यवस्थापनाच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप चंद्रमणी गायकवाड आणि आबासाहेब मस्कर यांनी केला आहे. त्यांनी धाराशिव जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच दोषी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे नोंद करण्याची मागणी केली असून, चौकशी न झाल्यास 3 एप्रिल रोजी आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला आहे.
कोट्यवधींची भ्रष्टाचाराची मालिका
मार्च 2021 ते मार्च 2025 या प्रशासकीय काळात घनकचरा व्यवस्थापनात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अपहार झाल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. भूम नगर परिषदेने स्वच्छतेसाठी घनकचरा व्यवस्थापन निविदा काढल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात सफाईचे काम नाममात्र झाले आहे. निविदेतील 1 कोटी 40 लाख रुपयांच्या कामासाठी फक्त महिन्यातून एकदाच सफाई केली जाते. त्याचे जिओ टॅग फोटो पाठवून प्रशासनाची दिशाभूल केली जाते.
बोगस कामगार आणि फसवी पावती प्रणाली
निविदा धारकांकडून बोगस कामगारांची नावे रजिस्टरवर नोंदवून त्यांना हजेरी लावली जाते. मात्र प्रत्यक्षात सफाई करणारे कामगार वेगळेच असतात. या कामगारांना अत्यल्प वेतन देऊन त्यांचे शोषण केले जाते. बोगस नावाने पगार जमा करून खरे सफाई कामगारांना थेट रोख पैसे देण्यात येतात. काही कामगार तर राजकीय नेत्यांच्या घरांमध्ये वैयक्तिक काम करत आहेत, मात्र त्यांचा पगार नगर परिषदेच्या घनकचरा व्यवस्थापन निधीतून दिला जातो.
बेकायदेशीर मुदतवाढ आणि लाचखोरीचा आरोप
मार्च 2023 मध्ये मुख्याधिकाऱ्यांच्या मर्जीतील संस्थेला घनकचरा टेंडर दिले गेले होते. त्या संस्थेची मुदत मार्च 2024 मध्ये संपली होती, मात्र कोणतीही निविदा न काढता नियमबाह्य पद्धतीने मुदतवाढ दिली गेली. यामध्ये लाखो रुपयांच्या आर्थिक देवाणघेवाणीचे आरोप करण्यात आले आहेत.
वाहनांची बनावट पावती घोटाळा
घंटागाडीची संख्या अत्यल्प असूनही लाखो रुपयांचे पेट्रोल-डिझेल खर्चाचे बनावट पावती जोडण्यात आल्या आहेत. प्रत्यक्ष वाहनांचा वापर न होता पंपावरून खोटी पावती घेऊन शासनाच्या निधीची लूट केली गेली आहे.
मुख्याधिकाऱ्यांच्या भुमिकेवर प्रश्नचिन्ह
मुख्याधिकारी तथा प्रशासक यांनी वेळोवेळी दिलेल्या तक्रारींची कोणतीही दखल घेतली नाही. त्यामुळे या प्रकरणात मुख्याधिकारी व कंत्राटदारांचे संगनमत स्पष्टपणे दिसत आहे.
आत्मदहनाचा इशारा आणि जबाबदार कोण?
या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी न झाल्यास 3 एप्रिल रोजी भूम नगर परिषद कार्यालय परिसरात आत्मदहन करण्याचा इशारा निवेदकांनी दिला आहे. तसेच कोणत्याही अनर्थास जिल्हाधिकारी, मुख्याधिकारी तथा प्रशासक आणि संबंधित नगर परिषद अधिकारी जबाबदार असतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
जनतेचा पैसा लाटणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी
या गंभीर भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमावी, सर्व संबंधित कागदपत्रे ताब्यात घेऊन चौकशी करावी आणि दोषी अधिकारी व कंत्राटदारांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडेही तक्रार
या प्रकरणाची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यासह विविध उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे.
