धाराशिव: राज्यात एका बाजूला औषध खरेदीत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि गैरव्यवहार रोखण्यासाठी हाफकिनकडून अधिकार काढून नवे ‘महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण’ स्थापन करण्याचे ढोल पिटले जात असताना, दुसरीकडे धाराशिव जिल्हा रुग्णालयात चक्क बोगस आणि मानवी वापरास धोकादायक असलेल्या प्रतिजैविक (ॲमोक्सिसिलिन) गोळ्यांचा पुरवठा झाल्याचे संतापजनक प्रकरण उघडकीस आले आहे. विशेष म्हणजे, या गोळ्या ज्या कंपनीच्या नावाने पुरवण्यात आल्या, ती कंपनीच उत्पादकाच्या पत्त्यावर अस्तित्वात नाही! हे प्रकरण म्हणजे केवळ पुरवठादारांची चूक नसून, शासकीय यंत्रणेच्या डोळ्यांदेखत रुग्णांच्या जीवाशी चाललेला अक्षम्य खेळ आहे.
प्रशासनाचा बोजवारा आणि बोगसगिरी:
अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) तपासणीत धाराशिव जिल्हा रुग्णालयाला पुरवलेल्या हजारो ‘ॲमोक्सिसिलिन 250’ गोळ्या केवळ निकृष्टच नव्हे, तर पूर्णपणे बनावट असल्याचे सिद्ध झाले आहे. उत्तराखंडमधील ज्या ‘प्रिन्सर फार्मास्युटिकल्स’ कंपनीचे नाव पॅकिंगवर होते, ती कंपनीच त्या पत्त्यावर कार्यरत नाही. मग या गोळ्या बनवल्या कुठे आणि कोणी? याचा अर्थ, एक मोठे आंतरराज्यीय बनावट औषध रॅकेट कार्यरत असण्याची दाट शक्यता आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, लातूर, ठाणे, भिवंडी येथील वितरकांची साखळी यात गुंतलेली असूनही, बनावट गोळ्यांचा मूळ स्रोत ठाण्यातील वितरक लपवत आहे.
सवाल यंत्रणेवर:
- प्राधिकरण कागदावरच? जर गैरव्यवहार रोखण्यासाठी मे २०२३ मध्ये नवीन खरेदी प्राधिकरण स्थापन झाले, तर त्यानंतरही (किंवा त्याच काळात) बोगस औषधे शासकीय रुग्णालयात कशी पोहोचली? ऑक्टोबर २०२३ मध्ये बोगस कंपन्यांची यादी पाठवूनही ही औषधे खरेदी का केली गेली?
- अधिकारी झोपले होते का? बनावट उत्पादक, निकृष्ट दर्जा हे तपासण्याची जबाबदारी कोणाची? औषध स्वीकारताना, त्याचा दर्जा न तपासता, रुग्णांना या ‘विषारी’ गोळ्या कशा वाटल्या गेल्या? १६० गोळ्या रुग्णांना दिल्या गेल्या, पण कोणत्या रुग्णांना, याची साधी नोंदही रुग्णालयाकडे नाही! ही बेफिकिरी नव्हे तर गुन्हा आहे.
- जबाबदार कोण? केवळ पुरवठादार? FDA ने चार पुरवठादारांवर गुन्हे दाखल केले, हे ठीक. पण ज्या अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे किंवा संगनमताने हा प्रकार घडला, त्यांच्यावर कारवाई कधी होणार? पुरवठादारांना बळीचा बकरा बनवून अधिकाऱ्यांना अभय दिले जात आहे का?
- रुग्णांच्या जीवाचे मोल काय? सर्दी, ताप, खोकल्यासाठी सर्रास वापरल्या जाणाऱ्या या गोळ्या लहान मुलांसह अनेकांनी खाल्या असतील. त्यांच्या आरोग्यावर काय परिणाम झाला, याची चौकशी कोण करणार? जिल्हा शल्यचिकित्सक प्रतिसाद द्यायला तयार नाहीत, यातून काय बोध घ्यायचा?
SIT चौकशीची गरज:
हे प्रकरण केवळ धाराशिवपुरते मर्यादित नसून, यामागे मोठे आंतरराज्यीय रॅकेट असण्याची शक्यता आहे. बनावट औषधांची निर्मिती, त्यांची शासकीय यंत्रणेत घुसखोरी आणि वितरकांची साखळी पाहता, याची पाळेमुळे खोलवर रुजलेली दिसतात. त्यामुळे केवळ वरवरची कारवाई न करता, या संपूर्ण प्रकरणाची विशेष तपास पथकामार्फत (SIT) सखोल चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे. दोषी पुरवठादारांबरोबरच बेजबाबदार आणि कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कठोर कारवाई झालीच पाहिजे, अन्यथा सामान्य रुग्णांचा जीव असाच टांगणीला लागलेला राहील!
