धाराशिव: शहरातील सार्वजनिक जागेवरील अतिक्रमणावर कारवाई करण्यासाठी वर्षभर टाळाटाळ करणाऱ्या आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशांना केराची टोपली दाखवणाऱ्या धाराशिव नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकारी वसुधा फड यांच्यावर अखेर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांनी फड यांना कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी कठोर शब्दात कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. मात्र, या प्रकरणात आता एक नवा आणि धक्कादायक ट्विस्ट समोर आला असून, ज्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांवर सुरुवातीला निलंबनाची कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते, त्यांना जिल्हा सह आयुक्त (नगर विकास प्रशासन) डोके यांनी ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहारामुळे अभय दिल्याचे गंभीर आरोप होत आहेत. यामुळे संपूर्ण प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून, डोके यांच्या चौकशीची मागणी जोर धरू लागली आहे.
धाराशिव-सोलापूर रोडवरील पाथरूड वाडा परिसरातील सिटी सर्व्हे नं. ८२७ समोरील सार्वजनिक रस्त्यावरील अतिक्रमणाबाबत अ. जब्बार अ. सत्तार शेख व इतर पाच नागरिकांनी वर्षभरापूर्वी तक्रार केली होती. नगरपरिषदेने याकडे सातत्याने दुर्लक्ष केल्याने नागरिकांनी लोकशाही दिनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली. जिल्हाधिकारी पुजार यांनी तात्काळ अतिक्रमण काढण्याचे आदेश नगरपरिषदेला दिले. ३० ऑक्टोबर २०२४, १३ फेब्रुवारी २०२५ आणि ७ मार्च २०२५ रोजी स्मरणपत्रे देऊनही मुख्याधिकारी वसुधा फड यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. वरिष्ठांच्या आदेशांचे उघड उल्लंघन आणि कर्तव्यातील अक्षम्य हलगर्जीपणा यामुळे संतप्त झालेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी अखेर २९ एप्रिल २०२५ रोजी फड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ अंतर्गत शिस्तभंगाची कारवाई का करू नये, अशी विचारणा करणारी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. सात दिवसांत समाधानकारक खुलासा न आल्यास कठोर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.
प्रकरणाला धक्कादायक कलाटणी: डोके यांच्या भूमिकेवर संशय?
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणात केवळ मुख्याधिकारीच नव्हे, तर नगरपालिकेचे प्रभारी स्वच्छता निरीक्षक कौस्तुभ घडे आणि नगर रचना सहाय्यक मनोज कल्लुरे हे देखील हलगर्जीपणासाठी जबाबदार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले होते. जिल्हाधिकारी पुजार यांनी जिल्हा सह आयुक्त (नगर विकास प्रशासन) डोके यांना या दोन्ही अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. डोके यांनी निलंबनाची नोटीसही तयार केली होती.
परंतु, धक्कादायक बाब म्हणजे, तब्बल आठ दिवस उलटूनही घडे आणि कल्लुरे यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. आरोपानुसार, डोके यांनी या दोन्ही अधिकाऱ्यांकडून ‘तोडपाणी’ करून (आर्थिक व्यवहार करून) त्यांना निलंबनाच्या कारवाईतून वाचवले आणि तयार केलेली नोटीस दाबून टाकली.
तक्रारदार अ. जब्बार शेख यांनी पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन कारवाई का झाली नाही, अशी विचारणा केली. तेव्हा जिल्हाधिकाऱ्यांनी डोके यांना पाचारण करण्याचा प्रयत्न केला असता ते रजेवर असल्याचे समजले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी फोनवरून डोके यांची झाडाझडती घेतली. यानंतर दुसऱ्याच दिवशी डोके यांनी केवळ मुख्याधिकारी वसुधा फड यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली, मात्र घडे आणि कल्लुरे यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही.
डोके यांच्या चौकशीची मागणी
कथितरित्या मलिदा (लाच) घेऊन कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालणाऱ्या आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना अंधारात ठेवून त्यांच्या आदेशांची पायमल्ली करणाऱ्या डोके यांच्या भूमिकेवर आता गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या संपूर्ण गैरकारभाराची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. एकीकडे जिल्हाधिकारी प्रशासन गतिमान करण्याचा प्रयत्न करत असताना, त्यांचेच अधिकारी जर अशाप्रकारे ‘अर्थ’पूर्ण तडजोडी करून कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवरील कारवाई टाळत असतील, तर सामान्य नागरिकांनी न्यायासाठी कोणाकडे पाहावे, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे. आता मुख्याधिकारी फड आपल्या नोटिशीला काय उत्तर देतात आणि डोके, घडे व कल्लुरे यांच्यावरील आरोपांची निःपक्षपाती चौकशी होते का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
