अणदूर (ता. तुळजापूर): अणदूरमधील सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणे हटवण्यासाठी तहसील कार्यालयाने दिलेली महिनाभराची मुदत संपली असून, अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने ग्रामस्थांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. दुसरीकडे, तहसीलदार अरविंद बोळंगे यांनी हा मुद्दा ग्रामपंचायत स्तरावर मिटल्याचे सांगितल्याने, “मग नोटिसांचे काय झाले? कुणाचा राजकीय दबाव आहे का?” असे प्रश्न उपस्थित करत ग्रामस्थ प्रशासनाच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त करत आहेत.
नेमके प्रकरण काय?
अणदूर गावातील सर्वे नंबर १५५ वरील गायरान (गावठाण) जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाल्याचे प्रकरण काही महिन्यांपासून गाजत आहे. या अतिक्रमणामुळे दोन कोटी रुपये खर्चाचा सिमेंट रस्ता प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि हुतात्मा स्मारकाच्या समोरील अतिक्रमणामुळे अडला आहे. . स्थानिक महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने संयुक्त अहवाल सादर केल्यानंतर, तहसील कार्यालयाच्या भूमी अभिलेख विभागाने तब्बल ६० ते ७० अतिक्रमणधारकांना नोटिसा बजावल्या होत्या.
तहसीलदारांची ‘ती’ नोटीस आणि आजची ‘ही’ भूमिका
२८ मार्च २०२५ रोजी तहसीलदार अरविंद बोळंगे यांनी स्वतःच्या सहीनिशी नोटीस जारी करत, “नोटीस मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत अतिक्रमण स्वतःहून काढावे, अन्यथा महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ५० नुसार कारवाई करून अतिक्रमण हटवले जाईल व त्याचा खर्च अतिक्रमणधारकांकडून वसूल केला जाईल,” असा स्पष्ट इशारा दिला होता. या नोटिशीमुळे प्रशासनाच्या कारवाईला सुरुवात झाल्याचे संकेत मिळाले होते आणि रस्ता मोकळा होण्याची आशा ग्रामस्थांमध्ये पल्लवित झाली होती.
मात्र, महिना उलटून गेल्यानंतरही परिस्थिती ‘जैसे थे’ आहे. विशेष म्हणजे, याबाबत तहसीलदार बोळंगे यांना विचारणा केली असता, त्यांनी हा मुद्दा अणदूर ग्रामपंचायत स्तरावर मिटल्याचे सांगून टाकले. तहसीलदारांच्या या विधानामुळे ग्रामस्थांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. जर प्रकरण ग्रामपंचायत स्तरावर मिटले होते, तर मग एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नोटिसा का बजावण्यात आल्या? आणि जर नोटिसा खरोखरच दिल्या होत्या, तर अतिक्रमण का हटवले जात नाही? यामागे कोणता राजकीय दबाव आहे का? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत.
“अतिक्रमण हटणार कधी?” – अणदूरकरांचा संतप्त सवाल
रखडलेला रस्ता, आरोग्य केंद्रासमोरील अडथळे आणि स्मारकाच्या परिसरातील गैरसोय यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. प्रशासनाने केवळ नोटिसांचा फार्स न करता, तातडीने ठोस कारवाई करावी आणि राजकीय इच्छाशक्ती दाखवावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. “अतिक्रमण हटेल तेव्हाच रस्ता मोकळा होईल!” ही अणदूरकरांची एकमेव अपेक्षा आता प्रशासनाच्या भूमिकेमुळे धूसर होताना दिसत आहे. या प्रकरणी प्रशासन केवळ कागदी घोडे नाचवणार की प्रत्यक्ष कारवाई करणार, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
