धाराशिव – धाराशिव लाइव्हच्या दणक्यानंतर धाराशिव नगर पालिकेच्या मुख्याधिकारी वसुधा फड यांनी बोगस गुंठेवारी प्रकरणी दोषी अधिकारी, कर्मचाऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या आहेत. याप्रकरणी मुख्याधिकारी फड यांनी पडताळणी समितीतील चार जणांना कारणे नोटीसा बजावल्या असून, २४ तासात खुलासा करा अन्यथा प्रशासकीय कारवाईला सामोरे जा, अशी तंबी दिली आहे.
धाराशिव नगर पालिकेतील बोगस गुंठेवारी प्रकरणी चार दोषी कर्मचाऱ्यावर कारवाई करण्यास मुख्याधिकारी वसुधा फड या टाळाटाळ करीत असल्याने या प्रकरणी त्यांना सहआरोपी करावे, अशी मागणी आ. सुरेश धस यांनी जिल्हाधिकाऱ्याकडे केली होती. त्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओम्बासे यांनी पालिका मुख्याधिकारी वसुधा फड यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.या नोटीसीला मुख्याधिकारी वसुधा फड यांनी केराची टोपली दाखवत गुन्हा दाखल करण्यास नकार दिला होता.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नोटीसीला न.प. मुख्याधिकारी वसुधा फड यांनी दाखवली केराची टोपली
याबाबतचे वृत्त धाराशिव लाइव्हने २९ नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी दिले होते. या बातमीनंतर जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी मुख्याधिकारी वसुधा फड यांचे चांगलेच कान टोचले, त्यानंतर मुख्याधिकारी फड यांनी नगर रचनाकार राजाभाऊ दनाने, रचना सहाय्यक संदीप जाधव, मनोज कल्लूरे, मुदस्सर सय्यद यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
ही आहे नोटीस
काय आहे प्रकरण ?
नगर पालिकेचे तत्कालीन निलंबित मुख्याधिकारी हरीकल्याण येलगट्टे यांच्या कार्यकाळात एकूण १३१४ गुंठेवारी फाईल्स मंजूर झाल्या असून पैकी १३४ बेकायदेशीर आणि चुकीच्या पद्धतीने गुंठेवारी करून लेआऊट मंजूर करण्यात आले आहेत. कोणत्याही प्रकरणात भूखंडाचे सर्व्हे मधील स्थान दर्शवणारा मोजणी नकाशा नसल्याने व काही प्रस्तावामध्ये कच्चा रेखांकन नकाशा नसल्याने मंजूर विकास योजनेमध्ये प्रस्तावाअंतर्गत भूखंडाचे निश्चित होत नाही. तसेच काही संचिकांमध्ये मूळ मालक यांच्याकडील क्षेत्रामध्ये १० टक्के जागेचे क्षेत्र हस्तांतरित न करता गुंठेवारी अंतर्गत भूखंड नियमितीकरणाची कार्यवाही करण्यात आली आहे.
तसेच रद्द केलेल्या रेखांकन प्रस्तावास मंजुरी देणे, बांधकामाचे विकास शुल्क न आकारणे, मूळ मालकाचे नावे गुंठेवारी करणे, खरेदीदार व्यक्तिरिक्त इतरांचे नावे गुंठेवारी करणे, भोगवटदार वर्ग २ चे जमिनीचे विभाजन करून गुंठेवारी करणे, बेकायदेशीर बांधकाम नियमित करणे, बांधकामाचे अधिमूल्य न आकारणे, विकास शुल्कात ५० टक्के सवलत देणे आदी गैरव्यवहार करण्यात आले आहेत. तसेच गुंठेवारी नियमाधिन केलेल्या परवानगीची प्रत जिल्हाधिकारी अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यास पाठवण्यात आली नाही. काही प्रस्तावात ५० टक्के सूट देण्यात आली असली तरी उर्वरित रक्कम देखील नगर पालिकेत जमा झाली नाही.
या गैरव्यवहार प्रकरणी चार कर्मचाऱ्यांना मुख्याधिकारी वसुधा फड यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यात तत्कालीन निलंबित मुख्याधिकारी हरीकल्याण येलगट्टे, नगर अभियंता भारत विधाते, लिपिक गोरोबा आवचार , स्थापत्य अभियंता दत्तात्रय कवडे यांचा समावेश आहे. सात दिवसाच्या आत खुलासा न केल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, अशी तंबीही देण्यात आली होती. भादंवि १८६० चे कलम १६६, ४०९ प्रमाणे पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा का दाखल करू नये ? अशी विचारणा देखील करण्यात आली होती.
त्यानंतर धाराशिव नगर पालिकेचे तत्कालीन निलंबित मुख्याधिकारी हरीकल्याण येलगट्टे यांच्या कार्यकाळात झालेल्या बेकायदेशीर आणि चुकीच्या गुंठेवारी प्रकरणी संचिकेची पडताळणी करण्यासाठी दहा जणांना नियुक्त करण्यात आली आहे. त्यात ज्याच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे, त्यालाच नियुक्त करण्यात आल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. याबाबत धाराशिव लाइव्हने दणका देताच, ठपका ठेवण्यात आलेल्या गोरोबा आवचार यांची या पडताळणी समितीतून हकालपट्टी करण्यात आली.
या गुंठेवारी प्रकरणी चारही दोषी कर्मचाऱ्याविरुद्ध मुख्याधिकारी वसुधा फड या गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणी मुख्याधिकारी वसुधा फड यांना सहआरोपी करावे, अशी मागणी आ. सुरेश धस यांनी जिल्हाधिकाऱ्याकडे केली होती. त्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओम्बासे यांनी पालिका मुख्याधिकारी वसुधा फड यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. या नोटिसीला मुख्याधिकारी वसुधा फड यांनी केराची टोपली दाखवत गुन्हा दाखल करण्यास नकार दिला आहे.
गुंठेवारी प्रकरणात पालिकेतील चार कर्मचाऱ्याबरोबर पालिकेचे काही जुने कारभारी अडकले आहे. याप्रकरणी गुन्हा दाखल होऊ नये म्हणून येन केन प्रकारे प्रयत्न करीत आहेत. पैश्याची लालूच दाखवत आहेत. त्यामुळे मुख्याधिकारी वसुधा फड यांनी पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यास असमर्थता दाखवली आहे. त्यामुळे पालिका परिसरात उलट सुलट चर्चा सुरु आहे.
