धाराशिव: शहराच्या विकासाला नवी दिशा देणारी १४० कोटी रुपयांची विकासकामे राजकीय कुरघोडीमुळे एका तोंडी आदेशाने थांबवण्यात आली आहेत. पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी ही कामे रद्द करण्याची घोषणा केली असली तरी, जिल्हा प्रशासन आणि नगरपालिका प्रशासनाला कोणताही लेखी आदेश प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे, कार्यारंभ आदेश (work order) दिल्यानंतर कामे रद्द कशी होऊ शकतात, असा प्रश्न निर्माण झाला असून शहराचा विकास मात्र टांगणीला लागला आहे.
राजकीय कलहाचा विकासाला फटका
धाराशिवमधील सत्ताधारी पक्षातील अंतर्गत गटबाजीच या निर्णयामागे असल्याचे बोलले जात आहे.पालकमंत्री प्रताप सरनाईक ( शिवसेना शिंदे गट ) आणि भाजप आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांच्यातील मतभेदांमुळे हा प्रकार घडल्याची चर्चा आहे. शिंदे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांना न्याय मिळत नसल्याने पालकमंत्र्यांनी ही घोषणा केल्याचे म्हटले जाते. विशेष म्हणजे, गुरुवारी पालकमंत्र्यांनी बोलावलेल्या बैठकीला माजी आमदार ज्ञानराज चौगुले वगळता तीनही विद्यमान आमदार गैरहजर होते, जे या राजकीय विसंवादाचेच द्योतक आहे.
यापूर्वीदेखील माजी पालकमंत्री तानाजी सावंत आणि भाजप आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांच्यातील वाद जिल्ह्याने अनुभवला आहे. आता पुन्हा त्याच प्रकारची पुनरावृत्ती होत असल्याने विकासाची गाडी रुळावरून घसरली आहे.
प्रशासकीय गोंधळ आणि रखडलेली प्रक्रिया
एप्रिल २०२४ मध्ये शासनाने वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेअंतर्गत शहरातील रस्त्यांसाठी १४० कोटींचा निधी मंजूर केला होता, ही कामे आतापर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते, परंतु निविदा प्रक्रियेतील विलंबामुळे ती रखडली. सुरुवातीला १४ टक्के अधिक दराने निविदा मंजूर झाल्याने वाद निर्माण झाला आणि प्रकरण DMA (नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय) पर्यंत पोहोचले.
DMA ने अंदाजपत्रकानुसारच कामे करण्याचे आदेश दिल्यानंतर कंत्राटदारानेही काम करण्यास तयारी दर्शवली होती. नगरपालिकेने त्यानुसार कामासाठी कार्यारंभ आदेशही जारी केला होता. असे असतानाही, केवळ एका तोंडी घोषणेने संपूर्ण प्रक्रिया थांबल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. या सर्व गोंधळात, नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकारी वसुधा फड यांनी मात्र प्रतिक्रियेसाठी संपर्क साधला असता प्रतिसाद दिला नाही.
पालकमंत्र्यांनी केवळ नैमित्तिक दौरे करण्याऐवजी जनतेच्या कामांना प्राधान्य देऊन ठोस निर्णय घ्यावेत, अशी अपेक्षा आता व्यक्त होत आहे अन्यथा, राजकीय कुरघोडीच्या राजकारणात धाराशिव शहर आणि जिल्ह्याचा विकास हरवून जाईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
