तुळजापूर: श्री तुळजाभवानी मंदिराच्या जीर्णोद्धारासाठी सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत झालेल्या बैठकीवरून आता नवा वाद पेटण्याची चिन्हे दिसत आहेत. भाजप आमदार राणा पाटील यांनी या बैठकीनंतर सर्व काही एकोप्याने आणि उत्साहात पार पडल्याचे चित्र फेसबुक पोस्टमधून रंगवले असले तरी, या बैठकीतील अनेक गंभीर त्रुटी आणि वादग्रस्त उपस्थितीमुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
स्थानिक लोकप्रतिनिधींनाच वगळले?
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रताप सरनाईक आणि स्थानिक खासदार ओमराजे निंबाळकर या दोन्ही महत्त्वाच्या लोकप्रतिनिधींना या बैठकीतून वगळण्यात आले. . मंदिराचा प्रश्न हा संपूर्ण जिल्ह्याच्या आणि मतदारसंघाच्या अस्मितेचा विषय असताना, तेथील सर्वोच्च शासकीय प्रतिनिधी (पालकमंत्री) आणि जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी (खासदार) यांनाच बैठकीला न बोलावल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. सरकारच्या या कृतीमुळे जीर्णोद्धाराच्या नावाखाली केवळ काही ठराविक लोकांना हाताशी धरून निर्णय घेतले जात आहेत का? असा सवाल आता स्थानिक पातळीवर विचारला जात आहे.
पवित्र बैठकीत ‘कुप्रसिद्ध मटका किंग’ची उपस्थिती
एकीकडे लोकप्रतिनिधींना डावलले जात असताना, दुसरीकडे तुळजापूरमधील एका कुप्रसिद्ध ‘मटका किंग’ला या महत्त्वाच्या बैठकीत स्थान देण्यात आल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. या व्यक्तीचा बैठकीतील सहभागाचा व्हिडिओ समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे. आई तुळजाभवानीच्या मंदिरासारख्या पवित्र स्थळाच्या जीर्णोद्धाराच्या बैठकीत अशा वादग्रस्त व्यक्तीला कोणत्या अधिकारात बोलावण्यात आले? प्रशासनाचे आणि आयोजकांचे या व्यक्तीशी नेमके काय संबंध आहेत? असे प्रश्न विचारले जात असून, या प्रकारामुळे भाविकांच्या भावना दुखावल्या आहेत.
आजवर एका ड्रग्ज माफियाला स्थान दिले जात होते. तुळजापुरात झालेल्या सत्कार सोहळा वादग्रस्त ठरल्यानंतर आता ड्रग्ज माफिया ऐवजी त्याचा राईट हॅन्ड मटका किंगला स्थान देण्यात येत आहे. याच मटका किंगला शहरातील स्वच्छताचे टेंडर देण्यात आले आहे तसेच पार्किंगजवळील तीर्थकल्लोळचा ठेका देण्यात आला आहे.
जीर्णोद्धार की मंदिर पाडण्याचा घाट?
अधिकृतपणे या बैठकीत मंदिराचे जतन, संवर्धन आणि गाभाऱ्याच्या मजबुतीकरणावर चर्चा झाल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, या बैठकीत मंदिराचा काही भाग पाडण्याबाबत आणि गर्भगृह नव्याने बांधण्याबाबत गंभीर चर्चा झाल्याचे समजते. केवळ ‘जीर्णोद्धार’ असे गोंडस नाव देऊन मंदिराच्या मूळ रचनेला धक्का लावण्याचा प्रयत्न तर होत नाही ना, अशी भीती आता व्यक्त केली जात आहे.
अहवालाच्या तारखांवरून संभ्रम
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, यापूर्वीच्या बैठकीत मंदिराच्या स्थितीबाबत १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, त्याला ६० दिवस उलटून गेले तरी कोणताही अहवाल सादर झाला नाही. असे असताना, कालच्या बैठकीत पुन्हा नव्याने ३० दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. जुन्या अहवालाचे काय झाले? अहवाल येण्यास दिरंगाई का होत आहे? आणि आता पुन्हा नवीन आदेश देण्यामागचा नेमका हेतू काय? या प्रश्नांमुळे संपूर्ण प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
एकंदरीत, भाजप आमदारांनी जरी एकोप्याचे चित्र रंगवले असले तरी, प्रत्यक्षात लोकप्रतिनिधींना डावलणे, वादग्रस्त व्यक्तींना बैठकीत स्थान देणे आणि अहवालातील दिरंगाई यांमुळे जीर्णोद्धाराचा हा निर्णय सुरुवातीपासूनच वादात सापडला आहे.
