सार्वजनिक बांधकामाचा दर्जा हा केवळ वापरलेल्या सिमेंट, खडी आणि डांबरावर अवलंबून नसतो, तर तो त्या कामावर देखरेख ठेवणाऱ्या प्रशासकीय यंत्रणेच्या नैतिकतेवर आणि पारदर्शकतेवर अवलंबून असतो. जेव्हा ही नैतिकताच पोखरली जाते, तेव्हा रस्त्यांवर खड्डे पडण्याआधी ते व्यवस्थेत पडलेले दिसतात. तुळजापूर तालुक्यातील अणदूर येथील तीर्थक्षेत्र विकास योजनेतील सिमेंट रस्त्याच्या कामावरून उठलेले वादळ हे केवळ निकृष्ट कामाचे प्रकरण नाही, तर ते प्रशासकीय बोटचेपेपणा आणि भ्रष्टाचाराला पांघरूण घालण्याच्या निर्लज्ज प्रवृत्तीचे जिवंत उदाहरण आहे.
एका नागरिकाने, बुद्धभूषण सूर्यवंशी यांनी, अणदूर येथील कामाच्या दर्जाबाबत तक्रार केली. ही एक सामान्य प्रशासकीय प्रक्रिया होती. मात्र, त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागात जे ‘नाट्य’ घडले, ते महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय कार्यपद्धतीवर काळा डाग लावणारं आहे. तक्रार प्राप्त झाल्यावर, उपविभागीय अभियंता एक अहवाल सादर करतात की, “काम मंजूर अंदाजपत्रकाप्रमाणे व गुणवत्तापूर्वक चालू आहे” आणि तक्रार निकाली काढण्याची शिफारस करतात. या अहवालाला ‘पवित्र ग्रंथ’ मानून कार्यकारी अभियंता तात्काळ तक्रारदाराला पत्र पाठवून प्रकरण निकाली काढल्याचे जाहीर करतात. इथपर्यंत सगळं कसं ‘आलबेल’ आणि ठरल्याप्रमाणे घडत होतं. तक्रार आली, कागदी घोडे नाचवले आणि फाईल बंद केली.
पण या कथेत एक अनपेक्षित वळण आले. ज्या कामाला कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘दर्जेदार’ असल्याचे प्रमाणपत्र दिले होते, त्याच कामाला “अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे” ठरवून अधीक्षक अभियंत्यांनी अवघ्या दुसऱ्या दिवशी चौकशी समिती स्थापन करण्याचा आदेश दिला. हा एक साधा योगायोग नाही, तर ही व्यवस्थेच्या तोंडावर मारलेली सणसणीत चपराक आहे. एकाच विभागातील दोन वेगवेगळ्या स्तरांवरील अधिकारी एकाच कामाबद्दल २४ तासांच्या आत परस्परविरोधी निष्कर्ष कसे काढू शकतात? उपविभागीय आणि कार्यकारी अभियंत्यांना ‘दर्जेदार’ दिसणारे काम अधीक्षक अभियंत्यांना ‘अत्यंत निकृष्ट’ का दिसले? यातून एकच अर्थ निघतो: एकतर खालच्या पातळीवर झालेला तपास हा केवळ दिखावा होता किंवा भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालण्याचा तो एक संघटित प्रयत्न होता, जो वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या हस्तक्षेपामुळे फसला.
या प्रकरणात केवळ कंत्राटदाराला जबाबदार धरून चालणार नाही. ज्या अधिकाऱ्यांनी डोळे झाकून ‘क्लीन चिट’ वाटण्याचा प्रताप केला, ते या पापाचे खरे भागीदार आहेत. त्यांची भूमिका केवळ निष्काळजीपणाची नसून, ती व्यवस्थेशी केलेल्या प्रतारणेची आहे. जेव्हा एखादा अधिकारी पदाचा गैरवापर करून जनतेच्या पैशाच्या उधळपट्टीला संरक्षण देतो, तेव्हा तो केवळ एक अहवाल लिहीत नसतो, तर तो संपूर्ण प्रशासकीय विश्वासाला सुरुंग लावत असतो. तीर्थक्षेत्राच्या विकासासाठी आलेल्या निधीचा अशा पद्धतीने चुराडा होत असेल, तर तो केवळ भ्रष्टाचार नसून तो लोकांच्या श्रद्धेशी केलेला खेळ आहे.
आता चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे. पण अशा समित्यांचा आजवरचा अनुभव पाहता, जनतेच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकते. ही समिती केवळ कामाच्या सिमेंट-काँक्रीटचे नमुने तपासणार आहे की ‘क्लीन चिट’ देणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या हेतूचे नमुनेही तपासणार आहे? या प्रकरणाचा तपास केवळ रस्त्याच्या दर्जापुरता मर्यादित न राहता, तो चुकीचा अहवाल देणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या मुळापर्यंत पोहोचला पाहिजे. जर कामात खरोखरच दोष आढळला, तर कंत्राटदारावर कारवाई व्हायलाच हवी, पण त्याहीपेक्षा कठोर कारवाई त्या अधिकाऱ्यांवर व्हायला हवी ज्यांनी आपल्या सहीने आणि शिक्क्याने या भ्रष्टाचाराला वैधता देण्याचा प्रयत्न केला. अन्यथा, कंत्राटदार बदलतील, कामे बदलतील, पण ही ‘किरडू’ वृत्तीची प्रशासकीय साखळी तशीच कायम राहील आणि जनता रस्त्यातल्या खड्ड्यांप्रमाणेच व्यवस्थेतले खड्डेही सहन करत राहील.
– सुनील ढेपे, संपादक, धाराशिव लाइव्ह
