राजकारणात प्रतिमा आणि वास्तव यात मोठे अंतर असू शकते, पण जेव्हा हे अंतर जनतेच्या डोळ्यात खुपण्याइतके मोठे होते, तेव्हा लोकप्रतिनिधीच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. धाराशिव जिल्ह्याचे राजकारण, विशेषतः आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या कार्यशैलीचे अवलोकन केल्यास, ‘यशाचे श्रेय माझे आणि अपयशाचे खापर दुसऱ्यावर’ या तथाकथित ‘राणा-नीती’चेच दर्शन घडते. प्रसिद्धीच्या झोतात राहून विकासाच्या मोठमोठ्या गप्पा मारायच्या, पण प्रत्यक्ष कृती मात्र शून्य किंवा तकलादू, हेच चित्र आज जिल्ह्यात दिसत आहे.
सर्वात ज्वलंत उदाहरण म्हणजे शेतकऱ्यांच्या मदतीचा प्रश्न. आमदार पाटील यांनी स्वतःला शेतकऱ्यांचे कैवारी भासवत संपूर्ण जिल्ह्यात दौरे केले, चिखलात उतरून फोटो काढले आणि मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून मदतीची मागणी केली. मात्र, शासकीय आकडेवारी त्यांच्या या दिखाव्याचा बुरखा फाडते. मागील दोन वर्षांत, २०२३ आणि २०२४ मध्ये, जिल्ह्याच्या अनेक तालुक्यांना अतिवृष्टीची मदत मिळाली, पण आमदार पाटील यांच्या स्वतःच्या तुळजापूर मतदारसंघाच्या पदरात एक रुपयाही पडला नाही. हे दुहेरी राजकारण नाही तर काय? दुसरीकडे, याच आमदारांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे आपला प्रभाव वापरून जिल्हा नियोजन समितीच्या २६८ कोटींच्या विकासकामांना स्थगिती आणली. जी शक्ती जिल्ह्याचा विकास रोखण्यासाठी वापरली गेली, तीच शक्ती स्वतःच्या मतदारसंघातील शेतकऱ्यांसाठी निधी आणायला का वापरली गेली नाही, हा प्रश्न रास्त आहे.
ही ‘राणा-नीती’ केवळ निधीपुरती मर्यादित नाही, तर ती प्रत्येक अपयशात दिसून येते. खरीप हंगाम २०२१ च्या पीक विमा खटल्याचे उदाहरण घ्या. निकालापूर्वी आमदार महोदयांनी न्यायालयासमोर उभे राहून फोटो काढले आणि शेतकऱ्यांना न्यायाचे आश्वासन दिले. मात्र, जेव्हा उच्च न्यायालयाचा निकाल शेतकऱ्यांच्या विरोधात आणि विमा कंपनीच्या बाजूने लागला, तेव्हा त्यांनी क्षणाचाही विलंब न लावता त्याचे खापर तत्कालीन ठाकरे सरकारवर फोडले. वस्तुस्थिती ही आहे की, राज्यात भाजप, राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) आणि शिवसेनेचे (शिंदे गट) महायुतीचे सरकार आहे. मग आपल्याच सरकारने न्यायालयात योग्य बाजू का मांडली नाही, यावर ते सोयीस्कर मौन बाळगतात. चांगल्याचे श्रेय स्वतः घ्यायचे आणि वाईटासाठी विरोधकांना जबाबदार धरायचे, हा त्यांच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू बनला आहे.
आता बोलूया विकासाच्या मॉडेलवर. तुळजापूर बस स्थानकासाठी ८ कोटी रुपये खर्चून भव्य इमारत उभारली गेली, पण पहिल्याच पावसात ती गळू लागली. हेच का ते विकासाचे मॉडेल? १६३५ कोटींच्या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याची घोषणा झाली, त्यावरुन आमदारांनी सत्कारही स्वीकारले, तेही एका ड्रग्स माफियाच्या हस्ते ! पण सत्य हे आहे की, या भव्य आराखड्यासाठी सरकारने अद्याप एक रुपयाही दिलेला नाही. आज तुळजापुरात जो काही विकास दिसत आहे, तो ५५ कोटींच्या निधीतून सुरू असून, हा पैसा सरकारच्या तिजोरीतून नव्हे, तर भक्तांनी देवीच्या चरणी अर्पण केलेल्या देणगीतून आला आहे.
थोडक्यात, आमदार राणा पाटील यांचे राजकारण हे घोषणा, प्रसिद्धी आणि जबाबदारी झटकण्यावर आधारलेले आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर केवळ दिखावा, न्यायालयीन लढाईत अपयश आल्यावर दुसऱ्यांवर ढकलाढकली आणि विकासाच्या नावाखाली तकलादू किंवा कागदी घोषणा, हाच त्यांच्या कार्याचा सार आहे. धाराशिवची जनता सुज्ञ आहे. केवळ प्रतिमांच्या राजकारणाला भुलून न जाता, वास्तव काय आहे, हे तिला आता स्पष्टपणे दिसू लागले आहे. हा ‘राणा-नीती’चा पोकळ डोलारा आता फार काळ टिकणारा नाही.
– सुनील ढेपे, संपादक, धाराशिव लाइव्ह
