धाराशिव : धाराशिव जिल्हा परिषदेअंतर्गत कार्यरत अनेक कर्मचारी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासकीय सवलतींचा लाभ घेत असल्याच्या तक्रारींची महाराष्ट्र शासनाच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने गंभीर दखल घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर, विभागाने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सर्व दिव्यांग अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची (UDID CARD) तात्काळ पडताळणी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
शासनाच्या दिव्यांग कल्याण विभागाला मिळालेल्या अनेक तक्रारींनुसार, जिल्हा परिषदेतील अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा गैरवापर करून बदली, सरळसेवा नियुक्ती, पदोन्नती आणि अतिरिक्त प्रवास भत्ता यांसारख्या सवलती मिळवत आहेत. या प्रमाणपत्रांच्या वैधतेबद्दल आणि अनेक वैश्विक ओळखपत्र (UDID CARD) बनावट असल्याबद्दल साशंकता व्यक्त करण्यात आल्याने, विभागाने हे कठोर पाऊल उचलले आहे.
कारवाईचे स्वरूप:
- सखोल चौकशी: जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम यांसह सर्व विभागांतील कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांची पडताळणी केली जाईल.
- लाभ रद्द: पडताळणीमध्ये प्रमाणपत्र चुकीचे/बनावट आढळल्यास किंवा दिव्यांगत्व ४० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास, संबंधित कर्मचाऱ्याला मिळणारे सर्व लाभ तात्काळ थांबवले जातील.
- मागील लाभांवर कारवाई: आतापर्यंत घेतलेल्या लाभांबाबतही संबंधितांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.
कठोर शिक्षेची तरतूद:
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम-९१ नुसार, जर कोणी अपात्र असूनही दिव्यांगांसाठी असलेले लाभ घेतल्याचे किंवा घेण्याचा प्रयत्न केल्याचे सिद्ध झाल्यास, त्या व्यक्तीवर फौजदारी कारवाई होऊ शकते. यामध्ये दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तीस दोन वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास किंवा एक लाख रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद आहे.
शासनाने या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून, केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल ३० दिवसांच्या आत आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे आणि विभागाला सादर करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, अनेक बोगस लाभार्थी उघडकीस येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
