धाराशिव नगर परिषदेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी संपली असली, तरी त्यातून उडालेला ‘धुराळा’ मात्र अजून खाली बसलेला नाही. लोकशाहीच्या या उत्सवात निष्पक्षतेचा बुरखा पांघरून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी ज्या पद्धतीने सत्ताधाऱ्यांची ‘चाकरी’ केली, ते पाहता प्रश्न पडतो की, हे अधिकारी घटनेचे रक्षणकर्ते आहेत की एखाद्या पक्षाचे पगारी कार्यकर्ते?
प्रकरण तसे साधे होते. मतदानाच्या एक दिवस आधी ‘धाराशिव २.०’ नावाच्या एका सोशल मीडिया पेजवरून एक बोगस एक्झिट पोल व्हायरल केला जातो. एका खोट्या वृत्तवाहिनीचा आधार घेत भाजपच्या उमेदवाराला विजयी घोषित केले जाते आणि प्रतिस्पर्धी उमेदवारांबद्दल संभ्रम निर्माण केला जातो. उघड उघड आदर्श आचारसंहितेचा भंग आणि मतदारांची दिशाभूल करणारा हा प्रकार होता. याविरोधात युवासेनेचे राकेश सूर्यवंशी यांनी पुराव्यानिशी तक्रारही केली. पण त्यानंतर जे घडले, ते प्रशासकीय व्यवस्थेच्या ‘लकाव्या’चे उत्तम उदाहरण आहे.
या निवडणुकीचे निवडणूक निर्णय अधिकारी (RO) ओंकार देशमुख यांच्याकडे तक्रार जाऊन चार-पाच दिवस उलटले, तरी त्यांनी साधी हालचाल केली नाही. ज्यांनी तत्काळ गुन्हा दाखल करायला हवा होता, त्यांनी ‘मुग गिळून’ गप्प बसणे पसंत केले. ही शांतता कशासाठी होती? सत्ताधारी पक्षाच्या दबावापोटी की संगनमताने?. तक्रारदाराला न्याय मिळत नाही, हे पाहून जेव्हा प्रकरण राज्य निवडणूक आयोगाकडे गेले, तेव्हा आयोगाने थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश देत चौकशीचा ‘कोरडा’ ओढला आहे. हा आदेश म्हणजे स्थानिक प्रशासनाच्या तोंडात मारलेली सणसणीत चपराक आहे.
दुसरीकडे, जिल्हा माहिती अधिकारी विवेक खडसे यांची भूमिका तर आणखीनच संतापजनक आहे. जिल्हा माध्यम प्रमाणीकरण समितीचे (MCMC) सदस्य सचिव म्हणून आचारसंहिता भंग प्रकरणी त्यांनी स्वतः फिर्यादी होऊन गुन्हा दाखल करणे अपेक्षित होते. पण साहेबांनी काय केले? त्यांनी एक पत्र लिहून जबाबदारी सायबर सेलच्या माथी मारली. “आम्ही पत्र पाठवले आहे, आता तुम्ही बघा,” ही वृत्ती म्हणजे प्रशासकीय ‘टेबल टेनिस’ खेळण्याचा प्रकार आहे. आगी लागल्यावर विहीर खणायला घेणाऱ्या या वृत्तीमुळेच समाजकंटकांचे फावते.
जेव्हा एखादा अधिकारी कायदेशीर प्रक्रिया राबवण्याऐवजी ‘कागदी घोडे’ नाचवण्यात धन्यता मानतो, तेव्हा समजायचे की पाणी कुठेतरी मुरतेय. २ डिसेंबरला पत्र लिहायचे आणि ते ३ डिसेंबरला पोहोचायचे, तोवर निवडणुका पार पडलेल्या असतात. हा केवळ निष्काळजीपणा नाही, तर हा एक नियोजित ‘डाव’ वाटतो.
आता चेंडू जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांच्या कोर्टात आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने त्यांना ‘स्वयंस्पष्ट अहवाल’ सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. आता जिल्हाधिकारी आपल्या हाताखालच्या अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालतात की लोकशाहीच्या बाजूने उभे राहून दोषींवर कठोर कारवाई करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. जर ओंकार देशमुख आणि विवेक खडसे यांच्यावर कारवाई झाली नाही, तर सामान्य माणसाचा निवडणूक प्रक्रियेवरील उरलासुरला विश्वासही उडून जाईल.
शेवटी इतकेच सांगणे आहे— अधिकाऱ्यांनो, खुर्ची आज आहे, उद्या नाही. पण घटनेची शपथ घेऊन जे पाप तुम्ही करत आहात, त्याचा हिशोब जनतेच्या दरबारात नक्कीच होईल. ही ‘लेटरबाजी’ बंद करा आणि गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळा, अन्यथा ‘धाराशिव लाइव्ह’चा हा अंकुश असाच टोचत राहील!
– संपादक, धाराशिव लाइव्ह
