लोकशाहीच्या सर्वात मोठ्या उत्सवात, अर्थात निवडणुकीत, प्रशासकीय यंत्रणा ही पाठीचा कणा असते. पण धाराशिव नगर परिषदेच्या निवडणुकीत या कण्याचेच रूपांतर ‘रबरा’त झाल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे. “माझी निवृत्ती सहा महिन्यांवर आली आहे, मी आता कशाला फंदात पडू?” हे उद्गार आहेत, एका जबाबदार पदावर बसलेल्या उपमुख्याधिकाऱ्यांचे! ही केवळ एका अधिकाऱ्याची हतबलता नसून, संपूर्ण धाराशिव जिल्ह्याच्या निवडणूक यंत्रणेला लागलेली ‘कर्तव्यशून्यतेची कीड’ आहे.
निवृत्तीची ढाल आणि कायद्याची पायमल्ली
धाराशिव नगर परिषदेचे उपमुख्याधिकारी विश्वंभर सोनखेडकर यांनी जे कारण पुढे केले आहे, ते संतापजनक आणि चीड आणणारे आहे. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी (RO) स्पष्ट लिखित आदेश देऊनही, बोगस एक्झिट पोल प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ करणे, हा सरळसरळ आदेशाचा अवमान आहे. जर निवृत्ती जवळ आली म्हणून सरकारी बाबू काम करणार नसतील, तर शासनाने त्यांना पगार तरी कशासाठी द्यायचा? अशा ‘पळपुटे’पणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सक्तीने घरी बसवून त्यांची ‘इच्छा’ शासनाने तत्काळ पूर्ण केली पाहिजे. सहा महिने उरलेत म्हणून गुन्हेगारांना मोकळे रान देणे, हा कोणता प्रशासकीय धर्म?
‘टोलेबाजी’ आणि ‘लेटरबाजी’चा खेळ
हा प्रकार केवळ सोनखेडकरांपुरता मर्यादित नाही. वरपासून खालपर्यंत सगळी यंत्रणाच जणू ‘पासिंग द पार्सल’ खेळत आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी ओंकार देशमुख यांच्यावर आधीच पक्षपाताचे आणि सत्ताधारी भाजपला मदत केल्याचे गंभीर आरोप आहेत. जेव्हा राज्य निवडणूक आयोगाचा (SEC) दांडका पडला, तेव्हा स्वतःची कातडी वाचवण्यासाठी देशमुखांनी सोनखेडकरांच्या कोर्टात चेंडू टोलवला. तिकडे जिल्हा माहिती अधिकारी विवेक खडसे यांनी स्वतः फिर्याद देण्याऐवजी सायबर सेलला पत्र पाठवून सोपस्कार पार पाडले.
अरे, इथे लोकशाहीचे धिंडवडे निघत आहेत, सोशल मीडियावर बोगस नरेटिव्ह सेट करून मते पळवली जात आहेत, आणि हे अधिकारी एकमेकांना पत्रं लिहिण्यात मग्न आहेत! ही ‘संयम’ नसून ‘साटेलोटे’ असल्याची शंका घेण्यास वाव आहे.
मिंधेपणाचे प्रदर्शन
‘धाराशिव २.०’ सारख्या पेजवरून उघडपणे बोगस एक्झिट पोल फिरवले जातात, उमेदवारांच्या विजयाचे खोटे दावे केले जातात, आणि प्रशासन मात्र डोळ्यावर पट्टी बांधून बसते. युवासेनेचे राकेश सूर्यवंशी किंवा राष्ट्रवादीचे विशाल साखरे यांनी ओरडून तक्रारी केल्या, तरीही यंत्रणा हलत नाही. याचा अर्थ स्पष्ट आहे – प्रशासनातील हे अधिकारी एकतर सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली तरी आहेत किंवा त्यांच्याशी हातमिळवणी तरी करून आहेत. १९ नोव्हेंबरला सुनावणी होऊन १८ नोव्हेंबरला निकाल दिल्याचे दाखवणे, सीसीटीव्ही फुटेज लपवणे, हे प्रकार संशयाचे भूत अधिक गडद करणारे आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी ‘झारीतील शुक्राचार्य’ शोधावेत!
आता प्रश्न जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांच्या भूमिकेचा आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने अहवाल मागवला आहे. आता जिल्हाधिकारी या कर्तव्यचुकार अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालणार की त्यांच्यावर कडक कारवाई करून प्रशासनाचा धाक निर्माण करणार?
बोगस एक्झिट पोल हे केवळ एक उदाहरण आहे, पण त्या निमित्ताने धाराशिव प्रशासनातील जी ‘कीड’ बाहेर आली आहे, ती वेळीच ठेचली पाहिजे. “मी फंदात पडणार नाही” म्हणणाऱ्या अधिकाऱ्यांना हे सांगण्याची वेळ आली आहे की, “तुम्ही कायद्याच्या फंदात पडला आहात आणि आता सुटका नाही!”
लोकशाही प्रक्रियेची चेष्टा करणाऱ्या, निवृत्तीचे कारण पुढे करून कामाचुकारपणा करणाऱ्या आणि सत्ताधाऱ्यांचे लांगूलचालन करणाऱ्या या अधिकाऱ्यांची केवळ चौकशी नको, तर त्यांच्यावर कठोर फौजदारी गुन्हे दाखल होऊन निलंबनाची कारवाई झालीच पाहिजे; अन्यथा लोकांचा निवडणूक प्रक्रियेवरील उरलासुरला विश्वासही उडून जाईल.
– सुनील ढेपे, संपादक, धाराशिव लाइव्ह
