नवी दिल्ली: सामान्य नागरिकांनी आपल्या मुलांचे शिक्षण, लग्न आणि भविष्याच्या सुरक्षिततेसाठी कष्टाने जमा केलेली रक्कम चिटफंड आणि मल्टिस्टेट संस्थांनी बुडवल्याचा गंभीर मुद्दा धाराशिवचे खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात अत्यंत आक्रमकपणे मांडला. या संस्थांमध्ये अडकलेले पैसे व्याजासह परत मिळावेत आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी त्यांनी केंद्र सरकारकडे केली.
फसवणूक करणाऱ्या संस्थांची यादीच वाचली
खासदार निंबाळकर यांनी सभागृहात बोलताना पल्स इंडिया लिमिटेड, समृद्ध जीवन, सहारा इंडिया, इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, गुरुप्रसाद इंडिया यांसारख्या चिटफंड कंपन्यांचा उल्लेख केला. तसेच ज्ञानराधा, मासाहेब जिजाऊ, राजस्थानी मल्टीस्टेट, साईराम अर्बन बँक आणि भगवान बाबा मल्टीस्टेट यांसारख्या संस्थांनी लाखो नागरिकांची फसवणूक केल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
सरकारच्या उदासीनतेवर ताशेरे
यावेळी सरकारला जाब विचारताना खासदार राजेनिंबाळकर म्हणाले की, “ठेवीदार न्यायासाठी वणवण फिरत असताना सरकार केवळ कागदी चौकशी आणि आश्वासनांपुरतेच मर्यादित राहिले आहे. दोषींना संरक्षण दिले जात आहे का, असा प्रश्न आता सामान्य जनतेला पडला आहे.” आकर्षक व्याजाचे आमिष दाखवून गुंतवणूक करून घेणाऱ्या या संस्था बंद पडल्या आहेत किंवा त्यांचे संचालक फरार झाले आहेत, ज्यामुळे हजारो संसार उघड्यावर पडल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्या प्रमुख मागण्या:
-
मालमत्ता जप्त करा: दोषी कंपन्या आणि संस्थांची सर्व चल-अचल मालमत्ता सरकारने त्वरित जप्त करावी.
-
लिलाव करून पैसे परत द्या: जप्त केलेल्या मालमत्तेचा लिलाव करून त्यातून येणाऱ्या पैशातून गरीब ठेवीदारांच्या रकमा परत करण्यात याव्यात.
-
कठोर नियंत्रण: भविष्यात अशा फसवणुकीचे प्रकार घडू नयेत म्हणून मल्टिस्टेट आणि चिटफंड क्षेत्रावर कडक निर्बंध व नियंत्रण आणावे.
ही केवळ आर्थिक फसवणूक नसून सामान्य नागरिकांच्या विश्वासाची लूट असल्याचे सांगत, सरकारने आता राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून ठोस निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी लोकसभेत मांडले.
