“सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय” हे महाराष्ट्र पोलिसांचे ब्रीदवाक्य आहे. मात्र, तुळजापूर उपविभागातील सद्यस्थिती पाहता हे ब्रीदवाक्य बदलून “खलरक्षणाय सज्जननिग्रहणाय” (गुंडांचे रक्षण आणि सज्जनांचा छळ) करण्याची वेळ आली आहे की काय, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे. तुळजापूर हे महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी आई तुळजाभवानीचे पवित्र तीर्थक्षेत्र, पण याच पवित्र भूमीत सध्या कायद्याच्या रक्षकांकडूनच अन्यायाचे तांडव सुरू असल्याचे विदारक चित्र समोर येत आहे.
तुळजापूर ड्रग्ज प्रकरण हे संपूर्ण जिल्ह्याला हादरवणारे प्रकरण होते. या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार अतुल अग्रवाल (रा. मुंबई) याला गुन्हा दाखल होऊन सहा महिने उलटले तरी अद्याप बेड्या ठोकण्यात आलेल्या नाहीत तसेच आणखी दोन आरोपी अद्याप पोलिसाना सापडलेले नाहीत. या निष्क्रियतेविरुद्ध शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार कैलास पाटील यांना थेट विधानसभेत आवाज उठवावा लागला. दुसरीकडे, तुळजापूर विधानसभा निवडणुकीत तब्बल सहा हजार बोगस मतदारांची नोंदणी झाल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला. याला एक वर्ष लोटले, गुन्हा दाखल झाला, पण तपास जिथे होता तिथेच आहे. याही प्रश्नावर खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी लोकसभेत प्रशासनाचे वाभाडे काढले. लोकप्रतिनिधींनी विधिमंडळ आणि संसदेत आवाज उठवूनही जर पोलीस प्रशासनाला जाग येत नसेल, तर याला ‘अक्षम्य हलगर्जीपणा’ म्हणायचे की ‘अर्थपूर्ण दुर्लक्ष’?
सर्वात संतापजनक बाब म्हणजे, गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींना पकडण्यात ज्यांना अपयश येते, तेच उपविभागीय पोलीस अधिकारी निलेश देशमुख सध्या सामाजिक कार्यकर्ते आणि पत्रकारांच्या मागे हात धुवून लागले आहेत. ‘चिल्लर’ आणि तकलादू तक्रारींचा आधार घेऊन, ड्रग्ज माफियांच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न ‘खाकी’च्या बळावर सुरू आहे.
तपासातील दुजाभाव तर डोळ्यात अंजन घालणारा आहे. याच ड्रग्ज प्रकरणात प्रा. अलोक शिंदे यांच्यावर केवळ दहा हजार रुपयांचे बँक व्यवहार झाले म्हणून त्यांना आरोपी करण्यात आले. पण, ज्याच्यावर गंभीर स्वरूपाचे १८ गुन्हे दाखल आहेत, अशा एका कुख्यात गुंड आणि त्याच्या पत्नीच्या खात्यावर या प्रकरणातील मुख्य आरोपी अमित अरगडे याने पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम वळती केल्याचे स्पष्ट पुरावे उपलब्ध आहेत. असे असूनही, त्यास अद्याप आरोपी का केले नाही? दहा हजारांच्या व्यवहारावर कारवाई होते, मग पाच लाखांचे व्यवहार करणाऱ्या गुन्हेगारावर कोणाची ‘मेहरनजर’ आहे? हा सरळसरळ गुन्हेगारांना पाठीशी घालण्याचा प्रकार नाही का?
विशेष म्हणजे, उपविभागीय अधिकारी निलेश देशमुख यांचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ संपलेला असतानाही त्यांना एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ड्रग्ज माफिया मोकाट सोडणे, बोगस मतदारांचा तपास न करणे आणि गुन्हेगारांना अभय देऊन पत्रकारांना त्रास देणे, या ‘कामगिरी’साठी त्यांना ही मुदतवाढ बक्षीस म्हणून मिळाली आहे का? वरिष्ठांनी आता तरी डोळे उघडून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करणे गरजेचे आहे, अन्यथा तुळजापूर सारख्या तीर्थक्षेत्राचे रूपांतर गुन्हेगारांच्या नंदनवनात व्हायला वेळ लागणार नाही.
– सुनील ढेपे, संपादक, धाराशिव लाइव्ह
