तुळजापुरात १५६ कोटींचा रस्ते घोटाळा; महाविकास आघाडीचा गंभीर आरोप, कंत्राटदाराने बनावट कागदपत्रे वापरल्याचा दावा

तुळजापूर: आज तुळजापुरात महाविकास आघाडीच्या वतीने एक पत्रकार परिषद पार पडली. या पत्रकार परिषदेत तुळजापूर नगर परिषदेचे गटनेते अमोल माधवराव कुतवळ आणि इतर नगरसेवकांनी तुळजापूर शहरातील नगरोत्थान योजनेंतर्गत मंजूर असलेल्या १५६ कोटी रुपयांच्या रस्ते कामात मोठा घोटाळा झाल्याचा खळबळजनक आरोप केला आहे. यासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लेखी तक्रार देण्यात आली असून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

नेमका घोटाळा काय आहे?

• नगरविकास विभागाच्या वतीने तुळजापूर शहराच्या रस्त्यांच्या कामासाठी नगरोत्थान योजनेंतर्गत १५६ कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

• सार्वजनिक बांधकाम विभाग, धाराशिव ही या कामाची कार्यान्वयीन यंत्रणा आहे.

• स्थानिक सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींनी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकून आणि त्यांना हाताशी धरून या निधीमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप आहे.

• हा निधी शहरातील लोकवस्ती असलेल्या ठिकाणी रस्ते बनवण्यासाठी वापरणे गरजेचे होते, मात्र त्याऐवजी खाजगी विकासकांना फायदा होण्याच्या उद्देशाने ज्या ठिकाणी लोकवस्ती नाही अशा खाजगी प्लॉटिंगमध्ये कोट्यवधी रुपयांची कामे केली जात आहेत.

• नगरविकास विभागाच्या नियमानुसार खाजगी विकासकांनी स्वतः रस्ते, नाली आणि लाईटची कामे करणे बंधनकारक असताना, ही कामे शासनाच्या निधीमधून करून शासकीय निधीचा गैरवापर केला जात आहे.

कंत्राटदारावर बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचा आरोप

हे रस्ते बांधणीचे कंत्राट ‘मे. के.एच. कन्स्ट्रक्शन, औरंगाबाद’ (प्रोप्राः खंडोबा हनमंतराव बिरादर) या कंपनीला मिळाले आहे. या ठेकेदाराने राजकीय दबावातून बनावट आणि खोटी कागदपत्रे सादर करून ही निविदा मिळवल्याचा दावा करण्यात आला आहे. पत्रकार परिषदेत सादर केलेल्या पुराव्यांनुसार:

• कंत्राटदाराने तांत्रिक पात्रता सिद्ध करण्यासाठी ‘SARA Infrastructure’ सोबत १६२.८५ कोटी रुपयांचे उपकंत्राट (Sub-contract) असल्याचा दावा केला आहे.

• मात्र, या कागदपत्रांच्या न्यायवैद्यक (Forensic) तपासणीत SARA आणि KH कन्स्ट्रक्शन यांच्यात कोणताही उपकार्यादेश किंवा करारनामा नसल्याचे उघड झाले आहे.

• कंत्राटदाराने बांधकाम केल्याचा किंवा SARA ने KH ला पैसे दिल्याचे कोणतेही बँक हस्तांतरण, देयक, धनादेश किंवा पावती अस्तित्वात नाही.

• जीएसटी कायद्यानुसार (CGST Act 2017) अनिवार्य असलेली कोणतीही GST बीजके सादर केलेली नाहीत.

• इ.स. २०१७-१८ ते २०२२-२३ या पाच वर्षांच्या लेखापरीक्षित ताळेबंदात SARA Infrastructure हे ग्राहक किंवा उत्पन्नाचा स्रोत म्हणून कुठेही आढळत नाही, त्यामुळे हा दावा आर्थिकदृष्ट्या पूर्णपणे खोटा आहे.

तीर्थक्षेत्र विकास निधीलाही धोका

तुळजापूर तीर्थक्षेत्र विकासासाठी राज्य शासनामार्फत सुमारे १८०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यातील ४३६ कोटी रुपयांच्या विकास कामांच्या निविदा नुकत्याच काढण्यात आल्या आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, या कामाच्या निविदाही बनावट कागदपत्रे वापरणाऱ्या याच ‘मे. के.एच. कन्स्ट्रक्शन’ या ठेकेदाराला देण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.

कारवाईची मागणी

आई तुळजाभवानीच्या दरबारात होणाऱ्या या विकास कामांमधील भ्रष्टाचाराला पाठीशी न घालता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या १५६ कोटी रुपयांच्या रस्ते घोटाळ्याची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी सर्व देवी भक्तांच्या वतीने करण्यात आली आहे. बनावटगिरी, फसवणूक आणि गुन्हेगारी कट रचल्याप्रकरणी (भादवि कलम ४२०, ४६८, ४७१, १२०-ब आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम) दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. या तक्रारीच्या प्रती लोकायुक्त, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत.

या पत्रकार परिषदेला गटनेते अमोल कुतवळ यांच्यासह ऋषिकेश मगर, नगरसेवक आनंद जगताप, रणजित इंगळे, किरण कदम, चिन्मय मगर, सुदर्शन वाघमारे आदी उपस्थित होते.

जिल्हा परिषद आणि नगर परिषद निडवणुकीत एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याच्या गाडीत लाखो रुपये होते, ते पैसे वाटप करून निवडणूक जिंकली. ;लवकरच या अधिकाऱ्याचे नाव उघड करू. – ऋषिकेश मगर