धाराशिव: भूम नगरपरिषदेतील वाढता भ्रष्टाचार आणि नगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी यांच्या मनमानी कारभाराच्या निषेधार्थ ‘जनशक्ती शहर विकास आघाडी’च्या १५ नगरसेवकांनी आज (३० एप्रिल) धाराशिव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण केले. यापूर्वी १७ एप्रिल २०२६ रोजी प्रशासनाला निवेदन देऊनही कोणतीही कारवाई न झाल्याने, प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी नगरसेवकांनी हे पाऊल उचलले आहे.
या आंदोलनादरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात नगरपरिषदेतील विविध योजनांमधील गंभीर अनियमितता आणि कोट्यवधींच्या घोटाळ्यांचे आरोप करण्यात आले आहेत. निवेदनावर भूम नगरपरिषदेचे उपनगराध्यक्ष आणि जनशक्ती आघाडीच्या इतर नगरसेवकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
काय आहेत प्रमुख मागण्या व आरोप?
जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात प्रामुख्याने खालील चार गंभीर बाबींकडे लक्ष वेधून कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे:
-
१. घनकचरा व्यवस्थापनातील भ्रष्टाचार: मार्च २०२१ ते सप्टेंबर २०२५ या काळात भूम नगरपरिषदेच्या घनकचरा व्यवस्थापनामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित देयके त्वरित थांबवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
-
२. सर्वसाधारण सभेला डावलून परस्पर मंजुरी: भूम नगरपरिषदेचे प्रभारी मुख्याधिकारी प्रवीण जाधव (नायब तहसीलदार) यांनी दलितेत्तर वस्ती सुधार योजना (२०२४-२५) आणि सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजनेअंतर्गत विकासकामांना सर्वसाधारण सभेचा कोणताही ठराव न घेताच बेकायदेशीरपणे प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. ही सदरील कामे रद्द करून रीतसर ठराव घेऊनच नवीन कामांना मंजुरी देण्यात यावी.
-
३. क्रीडांगण विकास कामात नियमबाह्य देयके: वैशिष्ट्यपूर्ण योजना २०२२-२३ अंतर्गत ‘कसबा क्रीडांगण’ (स्विमिंग पूल, बिल्डिंग आणि व्हॉलीबॉल ग्राऊंड) विकसित करण्याच्या कामाची मुदत संपलेली असतानाही नियमबाह्य पद्धतीने देयके अदा करण्यात आली. या प्रकरणी तत्कालीन मुख्याधिकारी, नगर अभियंता आणि लेखापाल यांच्यावर तातडीने कारवाई करावी.
-
४. ११४ कोटींच्या सिमेंट रस्ते कामात घोटाळा: महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजनेअंतर्गत झालेल्या तब्बल ११४ कोटी रुपयांच्या सिमेंट रस्ते कामात कथित आर्थिक अनियमितता व मोठा घोटाळा झाला आहे. याप्रकरणी आधीच चौकशीच्या फेऱ्यात असलेल्या मुख्याधिकारी आणि नगर अभियंत्यांना तात्काळ निलंबित करण्यात यावे. तसेच, त्यांच्यावर फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करून त्यांच्या सर्व मालमत्तेची चौकशी करण्यात यावी, अशी अत्यंत आक्रमक मागणी नगरसेवकांनी केली आहे.
नगरपरिषदेतील या कोट्यवधींच्या कथित घोटाळ्यांबाबत जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा नगर प्रशासन अधिकारी यांनी यापूर्वी कोणतीही दखल न घेतल्याने नगरसेवकांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. आता या एकदिवसीय लाक्षणिक उपोषणानंतर तरी प्रशासन या गंभीर तक्रारींची दखल घेऊन कारवाई करणार का, याकडे भूम शहरवासियांचे लक्ष लागून आहे.
