धाराशिव जिल्ह्यातील गाजलेल्या पवनराजे निंबाळकर हत्याकांडातील सर्व आरोपींची विशेष CBI न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केल्यानंतर राज्यभरात राजकीय आणि सामाजिक प्रतिक्रिया उमटत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी हे प्रकरण पुन्हा ‘री-ओपन’ करून निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या मनात एक प्रश्न निर्माण झाला आहे – एखाद्या प्रकरणात आरोपी निर्दोष मुक्त झाल्यानंतर ते पुन्हा उघडता येते का?
कायदा काय सांगतो?
कायद्यानुसार एखाद्या खटल्यात आरोपी निर्दोष मुक्त झाल्यानंतर तोच खटला पुन्हा नव्याने सुरू करता येत नाही. मात्र याचा अर्थ न्यायप्रक्रिया संपली असा होत नाही.
सर्वात महत्त्वाचा मार्ग म्हणजे अपील. जर तपास यंत्रणेला न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा वाटत असेल, तर ती उच्च न्यायालयात अपील दाखल करू शकते. उच्च न्यायालयाला संपूर्ण पुरावे आणि साक्षीदारांचा फेरविचार करून आवश्यक असल्यास खालच्या न्यायालयाचा निर्णय बदलण्याचा अधिकार आहे.
‘री-ओपन’ म्हणजे नेमके काय?
राजकीय भाषेत ‘केस री-ओपन करा’ असे म्हटले जात असले तरी कायद्यात त्याचा अर्थ वेगळा असतो. न्यायालयाची परवानगी आणि अत्यंत ठोस नवीन पुरावे असल्याशिवाय पुन्हा नव्याने तपास सुरू करता येत नाही. केवळ न्यायालयाच्या निकालाशी असहमती असल्यामुळे प्रकरणाचा पुनर्तपास करता येत नाही.
निवृत्त न्यायाधीशांची चौकशी होऊ शकते का?
सरकार एखाद्या प्रकरणातील तपासातील त्रुटी किंवा घटनाक्रमाची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमू शकते. मात्र अशा आयोगाला न्यायालयाचा निकाल रद्द करण्याचा किंवा आरोपींना दोषी ठरवण्याचा अधिकार नसतो. आयोगाचा अहवाल हा सरकारसाठी मार्गदर्शक असतो.
20 वर्षांपूर्वीचा गुन्हा असल्याने अडचण येते का?
नाही. खूनासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये केवळ जुना गुन्हा आहे म्हणून न्यायप्रक्रिया थांबत नाही. अपीलची प्रक्रिया कायद्याप्रमाणे पुढे जाऊ शकते. त्यामुळे 20 वर्षांपूर्वीची घटना असली तरी उच्च न्यायालयात अपील करून निकालाला आव्हान देता येते.
पवनराजे प्रकरणात पुढे काय?
विशेष CBI न्यायालयाने आरोपींची निर्दोष मुक्तता केल्यानंतर CBI ने उच्च न्यायालयात अपील करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणाचा पुढील टप्पा मुंबई उच्च न्यायालयात पार पडणार आहे. उच्च न्यायालय पुरावे आणि न्यायालयीन नोंदींचा सखोल आढावा घेऊन अंतिम निर्णय देईल.
निष्कर्ष
पवनराजे निंबाळकर हत्याकांडामुळे पुन्हा एकदा न्यायव्यवस्था, तपास यंत्रणा आणि राजकारण यावर चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र कायद्यानुसार ‘केस पुन्हा उघडणे’ हा अपवादात्मक मार्ग असून, नियमित आणि प्रभावी उपाय म्हणजे उच्च न्यायालयात अपील करणे हा आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आता सर्वांचे लक्ष मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीकडे लागले आहे.
