धाराशिव – केंद्र सरकारच्या पिकविम्याचे निकष ठरवण्यासाठी जारी केलेल्या नवीन परिपत्रकामुळे जिल्ह्यातील आणि राज्यातील नैसर्गिक आपत्तीने बाधित शेतकर्यांना पीकविमा मिळण्यासाठी अडचणी उभ्या ठाकल्या आहेत. नुकसान भरपाईचे नवीन निकष रद्द करून जुन्या निकषांनुसारच नुकसानग्रस्तांना दिलासा देणे आवश्यक आहे. ही बाब आपण कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. त्यानुसार त्यांनी केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना आपल्या पत्राचा संदर्भ देत तातडीने नवीन निकष दूर करून राज्यातील शेतकर्यांना दिलासा देण्यात यावा, अशी मागणी केली असल्याची माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली आहे. तसेच प्रधानमंत्री पीक विमा योजने संदर्भात बैठक आयोजित करण्याची विनंती केली आहे.
धाराशिव जिल्ह्यात खरीप 2023 मध्ये सलग 21 दिवस पावसाचा खंड पडला होता. त्यामुळे जिल्हाधिकार्यांनी 57 महसूल मंडळातील शेतकर्यांना 25 टक्के अग्रीम नुकसान भरपाईपोटी देण्याची अधिसूचना काढली. त्यानुसार 57 पैकी 25 महसूल मंडळात 25 टक्क्यांप्रमाणे 254 कोटी अग्रीम रक्कम वाटपही करण्यात आली. तसेच हंगामात अवेळी पावसाने झालेल्या नुकसानीपोटी 25 महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना रु 37 कोटी वितरित करण्यात आले आहेत. मात्र, केंद्र सरकारच्या दि 30 एप्रिल 2024 रोजीच्या पत्राचा संदर्भ देत जिल्ह्यातील उर्वरित 37 महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना विमा कंपनीकडीन नुकसान भरपाई दिली जात नाही . या परिपत्रकातील निकष बदलण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. त्यामुळे राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांना आपण ही बाब अवगत करून दिली. त्यानुसार केंद्र शासनाकडे राज्य शासनाच्या माध्यमातून पाठपुरावा करून नवीन निकष रद्द करण्यासाठी रितसर मागणी करण्याची विनंतीही केल्याची माहिती आमदार पाटील यांनी दिली आहे.
कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी 21 जून रोजी देशाचे कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना पत्र लिहून धाराशिव जिल्हा आणि राज्यातील शेतकर्यांवर या नवीन निकषांमुळे होत असलेला अन्याय लक्षात आणून दिला आहे. त्याचबरोबर आपण दिलेले पत्र सोबत जोडून तत्काळ 30 एप्रिल 2024 रोजी नुकसान भरपाईसाठी केंद्र सरकारने जारी केलेल्या परिपत्रकातील नवीन निकष रद्द करून जुने निकष कायम करण्याची मागणीही धनंजय मुंडे यांनी केली आहे.
केंद्र शासनाच्या कृषी विभागाचे सहसचिव अश्विनी चव्हाण यांना व्यक्तिशः भेटून या सर्व बाबींची माहिती आपण दिली आहे. केंद्र सरकारकडून नवीन निकष रद्द करून जुन्या निकषांनुसार जिल्ह्यातील उर्वरित शेतकर्यांना मदत मिळवून देण्यासाठी आपण कटिबध्द आहोत. लवकरच केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान तसा निर्णय घेतील, असा विश्वासही आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.
