धाराशिव – जिल्हा परिषदेअंतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा यांत्रिकी उपविभागाकडे असलेल्या सात वाहनांची तपासणी करुन दोषी वाहनांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे आदेश उपप्रादेशिक परिवहन अधिकार्यांनी वायुवेग पथकात कार्यरत असलेल्या मोटार वाहन निरीक्षक आणि सहायक मोटार वाहन निरीक्षक यांना दिले आहेत. त्यामुळे फिटनेस, पीयूसी व विमा नियमित नसलेल्या शासकीय वाहनांवर आता कारवाई होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. वाहनांची तपासणी केल्यानंतर दोषी आढळणार्या अधिकार्यांवरही कारवाई करुन वाहने उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाने जप्त करावीत, अशी मागणी तक्रारकर्ते सचिन सर्जे यांनी केली आहे.
धाराशिव जिल्हा परिषदेअंतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा यांत्रिकी उपविभागाकडे असलेल्या वाहन क्र. एमएच25-पी 4028, एमएच25-पी 4029, एमएच25-पी 4030, एमएच25-पी 4031, एमएच25-पी4032, एमएच25-पी4033, एमएच25-बी4033 या वाहनांचे सन 2017 पासून आजपर्यंत फिटनेस, पीयूसी व विमा नियमित करण्यात आलेला नसून सदर वाहने अनधिकृतपणे वापरल्यामुळे मोटार वाहन अधिनियम 1988 मधील विविध तरतुदीनुसार वाहनांवर कारवाई करुन दंड आकारण्यात यावा अशा मागणीचे निवेदन कोळी महासंघाचे धाराशिव युवा जिल्हाध्यक्ष तथा सुराज्य निर्माण सेनेचे जिल्हा संघटक सचिन विजयकुमार सर्जे यांनी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकार्यांना दिले होते. या प्रकरणाची दखल घेऊन उपप्रादेशिक परिवहन अधिकार्यांनी जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागांतर्गत यांत्रिकी उपविभागाकडे असलेल्या संबंधित वाहनांची तपासणी करुन दोषी वाहनांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई करण्यात यावी व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल तात्काळ सादर करण्यात यावा, असे आदेश उपप्रादेशिक परिवहन विभागातील वायुवेग पथकात कार्यरत असलेल्या मोटार वाहन निरीक्षक तसेच सहायक मोटार वाहन निरीक्षक यांना दिले आहेत.
दरम्यान, या प्रकरणाची उपप्रादेशिक परिवहन अधिकार्यांनी दखल घेतली असली तरी योग्य प्रकारे तपासणी करुन सदरील वाहने उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाने जप्त करुन दोषी अधिकार्यांवर योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी निवेदनकर्ते सचिन सर्जे यांनी केली आहे. तसेच आठ दिवसानंतरही उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने कोणतीही कार्यवाही केलेली नसल्यामुळे उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या कार्यक्षमतेवर श्री. सर्जे यांनी प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
