धाराशिवमध्ये जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांचे पाय आणखी खोलात

धाराशिवचे सत्यशोधक कार्यकर्ते बाळासाहेब सुभेदार यांनी नेमके घटस्थापनेच्या दिवशीच जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांच्या बोगस नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र प्रकरणाचा पर्दाफाश करून सर्वत्र खळबळ माजवली आहे. सुभेदार यांनी या प्रकरणाची माहिती समाजासमोर आणल्यानंतर संपूर्ण धाराशिव जिल्ह्यात आणि महाराष्ट्रात या प्रकरणाची जोरदार चर्चा सुरू आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी 2014 मध्ये यूपीएससी सिव्हिल सर्व्हिस परीक्षा दिली होती, ज्यात त्यांनी 164 वा क्रमांक मिळवला आणि ओबीसी प्रवर्गातून आयएएस अधिकारी म्हणून निवड झाली. सुभेदार यांच्या मते, ओबीसी प्रवर्गातून अर्ज दाखल करण्यासाठी नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र आवश्यक होते, जे त्यांनी अर्जासोबत जोडले होते. मात्र, सुभेदार यांनी या प्रमाणपत्रावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

सुभेदार यांच्या तपासानुसार, यूपीएससीने जाहीर केलेल्या 2014 सिव्हिल सर्व्हिस परीक्षेच्या जाहिरातीनुसार अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख 30 जून 2014 होती. यूपीएससीच्या नियमांनुसार, अर्ज भरताना उमेदवाराने मागील तीन आर्थिक वर्षांतील उत्पन्नाच्या तपशिलांसह नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक होते. डॉ. ओम्बासे यांनी या तीन आर्थिक वर्षांतील (1 एप्रिल 2011 ते 31 मार्च 2014) उत्पन्न साडेचार लाखांपेक्षा कमी असल्याचे दाखवून नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र घेतले होते.

सुभेदार यांचा आरोप

सुभेदार यांच्या मते, डॉ. सचिन ओम्बासे यांचे वडील प्राध्यापक होते आणि ते 2012-13 मध्ये निवृत्त झाले होते, हे ओम्बासे यांनी स्वतःच एका पत्रकार परिषदेत मान्य केले आहे. सुभेदार यांच्या म्हणण्यानुसार, जर ओम्बासे यांचे वडील 2012-13 मध्ये निवृत्त झाले असतील, तर त्या काळात त्यांचे उत्पन्न साडेचार लाखांपेक्षा कमी असणे शक्य नाही, कारण प्राध्यापकांची वेतनश्रेणी त्या काळात खूपच उच्च होती. त्यामुळे ओम्बासे यांना मिळालेला नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र बोगस असल्याचे स्पष्ट होते.

सुभेदार यांनी पुढे असेही म्हटले आहे की, यूपीएससी अर्जाच्या वेळीच नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक असते, आणि हे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी 2011-12, 2012-13 आणि 2013-14 या तीन आर्थिक वर्षांतील उत्पन्नाची तपशीलवार पडताळणी केली जाते. ओम्बासे यांचे वडील प्राध्यापक असल्याने त्यांच्या निवृत्तीच्या तारखेनुसार उत्पन्न हे साडेचार लाखांपेक्षा कमी असू शकत नाही. त्यामुळे या प्रमाणपत्राचा वापर करून ओम्बासे यांनी ओबीसी प्रवर्गातून मिळवलेली आरक्षणाची सुविधा बेकायदेशीर आहे.

प्रमुख मुद्दे आणि सुभेदार यांचे प्रश्न

सुभेदार यांनी या प्रकरणावर पुढील प्रश्न उपस्थित केले आहेत, ज्यांची उत्तरं कलेक्टर ओम्बासे यांच्याकडून देणे अपेक्षित आहे:

1. निवृत्तीची तारीख आणि उत्पन्नाचा तपशील: डॉ. ओम्बासे यांच्या वडिलांची निवृत्तीची तारीख आणि त्यांची जन्मतारीख सार्वजनिक करावी, ज्यावरून निवृत्तीची तारीख खरी की खोटी ते लगेच समजेल. प्राध्यापक असल्यामुळे त्यांच्या वडिलांची निवृत्ती 58 किंवा 60 वर्षानंतरच झाली असणार, त्यामुळे निवृत्तीची तारीख महत्त्वाची ठरते.

2. यूपीएससी अर्जाची तारीख: डॉ. ओम्बासे यांनी 2014 साली यूपीएससीचा अर्ज भरला, तो अर्ज आणि त्यासोबत जोडलेले नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र त्यांनी सार्वजनिक करावे. यूपीएससी अर्ज तीन टप्प्यांत असतो, आणि अर्जाच्या वेळीच सर्व आवश्यक दस्तावेज जोडणे बंधनकारक असते.

3. उत्पन्नाचा तपशील: 2011-12, 2012-13, आणि 2013-14 या आर्थिक वर्षांतील त्यांच्या वडिलांचे उत्पन्न साडेचार लाखांपेक्षा कमी असल्याचा तपशील दाखवावा, ज्यावरून त्यांना नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र मिळाले असेल.

पत्रकार परिषदेत मुद्द्याला बगल

सुभेदार यांनी असा आरोपही केला आहे की, कलेक्टर ओम्बासे यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि अर्धवट माहिती पसरवून लोकांना दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. पत्रकारांना धमक्या देत मुद्द्याला बगल देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, मात्र त्यांनी विचारलेल्या मुद्द्यांना योग्य उत्तर दिले गेले नाही.

सुभेदार यांच्या या आरोपांमुळे जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांचे नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र बोगस असल्याची चर्चा सध्या जोरात आहे. या प्रकरणाची चौकशी व्हावी, अशी मागणी होत आहे. ओम्बासे यांच्याकडून या आरोपांवर योग्य उत्तरं मिळाल्याशिवाय धाराशिव जिल्ह्यातील या वादाचा निपटारा होणार नाही, असे दिसते.