धाराशिव जिल्ह्यात शिक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप करत उस्मानाबाद जिल्हा मागासवर्गीय शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटना यांनी मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री आणि शिक्षण आयुक्तांकडे शिक्षणाधिकारी सुधा साळुंके यांची गुप्तचर यंत्रणेमार्फत चौकशी आणि नार्को टेस्ट करण्याची मागणी केली आहे. संघटनेच्या या गंभीर आरोपांमुळे जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.
शिक्षकांवर ‘खंडणी’शिवाय सुटका नाही?
संघटनेच्या निवेदनानुसार, शिक्षणाधिकारी सुधा साळुंके यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर शिक्षकांच्या बदली, वेतन मंजुरी आणि मान्यता प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक लूट केली आहे. एका शिक्षकाने तब्बल दोन महिने बदली मान्यतेसाठी वाट पाहिली, अखेर आत्मदहनाची धमकी दिल्यावर शिक्षणाधिकाऱ्यांची झोप उडाली!
शिक्षणाचा बाजारपेठ!
शिक्षण विभागाच्या या कथित भ्रष्ट कारभारात शिक्षण संस्थाचालकांनाही वाटा असल्याचे समोर आले आहे. विद्यार्थ्यांची बनावट संख्या दाखवून मुख्याध्यापक पद वाचवण्याचे खेळ सुरू आहेत. विद्यार्थी एका शाळेत शिकतात, पण उपस्थिती दुसऱ्या शाळेत दाखवली जाते! काही शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या अत्यल्प असतानाही त्या शाळा ‘शासनमान्य’ आहेत. यामध्ये शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे.
मांसाहाराच्या बदल्यात मान्यता?
संघटनेने आणखी एक धक्कादायक आरोप केला आहे – मागील शिक्षणाधिकारी ‘मटणाच्या तुकड्यांवर’ मंजुरी देत होते, पण साळुंके मॅडमने थेट लाखोंच्या खंडणीवर शिक्कामोर्तब केलं! धाराशिव जिल्ह्यातील एका कर्मचाऱ्याला १० लाख रुपयांच्या मोबदल्यात शिक्षकेत्तर पदावर नियुक्त केल्याचा आरोप आहे. संबंधित कर्मचाऱ्याचे नाव शिक्षक हजेरीवर घेतले जात नसले तरी त्याच्यासाठी आधीच जागा राखून ठेवली गेली आहे!
‘सूनबाई’ला पगार, शिकवणारी दुसरीच महिला!
शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या अनास्थेमुळे काही शिक्षक घरबसल्या पगार घेत आहेत, तर दुसऱ्यांना त्यांचे काम ‘नाममात्र पगारावर’ द्यावे लागत आहे. एका शाळेतील संस्थाचालकाच्या सुनबाई स्वतःच्या मुलीच्या शिक्षणासाठी लातूरला राहूनही नियमित वेतन घेत होती, आणि तिच्या जागी दुसरीच महिला शिकवत होती! संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, शिक्षणाधिकारी याबाबत पूर्णपणे डोळेझाक करत आहेत.
मुख्याध्यापकपद विक्रीचा आरोप
धाराशिव जिल्ह्यात प्रभारी मुख्याध्यापकांचे साम्राज्य उभे राहिले आहे. अनेक शाळांमध्ये मुख्याध्यापक पद रिक्त असतानाही शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या ‘मर्जीतील’ शिक्षकांना प्रभारीपद बहाल करून स्वाक्षरी अधिकार दिले जात आहेत. याचा परिणाम म्हणजे शालेय पोषण आहार योजनेत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार केला जात असल्याचा आरोप आहे.
धाराशिव जिल्हा – भ्रष्टाचाराचा केंद्रबिंदू?
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, शिक्षणाधिकारी सुधा साळुंके यांनी गडगंज संपत्ती उभी करून पद विकत घेतलं असल्याने त्या कोणालाही घाबरत नाहीत. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील हा भ्रष्टाचार वाढतच चालला आहे. शिक्षण विभागाचा ‘अलिखित नियम’ असा बनला आहे की, या जिल्ह्यात कोणीही यावं, लुटावं आणि निघून जावं!
मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष द्यावे अन्यथा आंदोलनाचा इशारा!
संघटनेने यासंदर्भात सरकारला ताबडतोब कारवाई करण्याचा इशारा दिला असून, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. शिक्षण क्षेत्राला लुटणाऱ्या शिक्षणाधिकाऱ्यांची नार्को टेस्ट केल्यास अनेक धक्कादायक तथ्य बाहेर येतील, असा ठाम विश्वास संघटनेने व्यक्त केला आहे.
धाराशिव जिल्ह्यात शिक्षणाचा गळा दाबला जातोय की काय? शिक्षणाच्या मंदिरात लाचखोरीचा गड उभारणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर खरोखरच कारवाई होईल का? हा सर्व भ्रष्टाचार मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचेल का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे!
