परंडा : घरात पाणी, तोंडात कोरड आणि मनात संतापाचा आगडोंब! अशा स्थितीत शासनाच्या मदतीची अपेक्षा करणाऱ्या पूरग्रस्त शेतकऱ्यांचा संताप आज अनावर झाला. पूरस्थितीची पाहणी करण्यासाठी आलेल्या आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांना वाघेगव्हाण येथील संतप्त तरुणांनी आणि ग्रामस्थांनी “फोटो काढायला आलात का? आधी आमचं नुकसान बघा!” अशा शब्दांत रोखठोक जाब विचारला. गावकऱ्यांच्या प्रश्नांना बगल देत स्थानिक भाजप आमदार राणा पाटील यांनी “लक्ष नका देऊ, मघाचा तोच आहे,” असे म्हणत प्रश्न विचारणाऱ्या शेतकऱ्यालाच दुर्लक्षित करण्याचा प्रयत्न केला, तर दुसरीकडे एका भाजप पदाधिकाऱ्याने “बिसलरीचा बॉक्स मी देतो” असे म्हणून त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले.
धाराशिव जिल्ह्यातील वाघेगव्हाण येथे पुराच्या पाण्याने थैमान घातले आहे. शेती आणि घरादारांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. अशा गंभीर परिस्थितीत मंत्री गिरीश महाजन पाहणी दौऱ्यावर आले असता, त्यांना ग्रामस्थांच्या तीव्र रोषाला सामोरे जावे लागले. “साहेब, आधी आमच्या घरात शिरलेलं पाणी बघा, आमचं काय नुकसान झालंय ते तर नीट पाहा,” अशा शब्दांत एका तरुणाने आपला संताप व्यक्त केला.
पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही, दोन वेळच्या जेवणाचे हाल आहेत, अशी गंभीर परिस्थिती मांडत गावकऱ्यांनी प्रशासनाच्या नाकर्तेपणाचा पाढाच वाचला. “तुम्हाला प्यायला पाणी किंवा जेवण लागलं तर इथे काहीही सोय नाही,” या शब्दांत त्यांनी दाहक वास्तव मंत्र्यांपुढे ठेवले. शासनाचे मदतीचे जुने निकष बदलून शेतकऱ्यांना सन्मानजनक मदत जाहीर करावी, अशी जोरदार मागणीही यावेळी करण्यात आली.
एकीकडे गावकरी आपल्या व्यथा मांडत असताना, मंत्री महाजन यांनी “शेतकऱ्यास कशासाठी बोलतो हेच समजत नाही,” अशी प्रतिक्रिया दिली. त्याचवेळी स्थानिक आमदार राणा पाटील यांनी मंत्री महाजन यांना “लक्ष नका देऊ, मघाचा तोच आहे,” असे सांगत गावकऱ्याच्या संतापाला केराची टोपली दाखवली. यानंतर मंत्र्यांच्या सुरक्षारक्षकांनी गावकऱ्यांना पुढे येऊन बोलण्यापासून अडवल्याने तणाव अधिकच वाढला.
या सर्व गंभीर परिस्थितीत, भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे यांनी असंवेदनशीलतेचा कळस गाठला. पाण्याची सोय करण्याच्या चर्चेवेळी ते अगदी सहजपणे म्हणाले, “हा तर फक्त पाच हजार रुपयांचा विषय आहे; १०० रुपयाला बिसलरीचा बॉक्स हवा तर बिल मी देतो.” त्यांच्या या बेजबाबदार आणि थट्टेखोर वक्तव्यामुळे पूरग्रस्तांच्या भावना तीव्रपणे दुखावल्या गेल्या असून, शासनाच्या एकूणच भूमिकेबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
