धाराशिव – जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागात तब्बल 9 कोटी 29 लाख 86 हजार 532 रुपयांचा घोटाळा उघड झाला आहे! 2022-23 या आर्थिक वर्षातील लेखापरीक्षण अहवालात हा गंभीर प्रकार समोर आला असून, विभागातील 13 योजनांमध्ये अनियमितता असल्याचे स्पष्टपणे दाखवण्यात आले आहे. विशेषतः लंपी लसीकरण, शेळ्या-मेंढ्या गट वितरणासह अनेक योजनांमध्ये ही भ्रष्टाचाराची मालिका सुरू असल्याचे उघड झाले आहे.
लंपी लसीकरणाचा भोंगळ कारभार
लंपी स्कीन आजाराने जिल्ह्यात थैमान घातले असताना, या आजाराच्या नियंत्रणासाठी 5 लाख 99 हजार 720 रुपये खर्च करण्यात आले. मात्र, लसीकरणाची प्रक्रिया अत्यंत अव्यवस्थितपणे पार पडली. लस वितरणाचे पार्सल उघडण्यापूर्वी प्रक्रिया पाळली नाही, त्यामुळे लस गुणवत्तेबाबत शंका उपस्थित होत आहे.
औषध खरेदीतून अनियमिततेचा कळस
पशुवैद्यकीय केंद्रांना औषध पुरवठा करताना औषधांची तपासणी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेतून झाली नसल्याचे आढळून आले आहे. सर्पदंश लसीचे वाटप उपकेंद्रांच्या गरजेनुसार करण्यात आले नाही, त्यामुळे जिल्ह्यात आरोग्य व्यवस्थेवर मोठा प्रश्नचिन्ह उभा राहिला आहे.
कुक्कुट पिल्ले वाटप योजनेतही घोटाळा!
100 एक दिवसीय कुक्कुट पिल्ले वाटप योजनेत देखील 7 लाख 36 हजार रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे समोर आले आहे. महिला लाभार्थ्यांना देखील वाटप न केल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. पिल्ले मिळाल्याबाबत पोहचही नसल्याने भ्रष्टाचाराचे धागेदोरे अधिक घट्ट होत आहेत.
औषध पुरवठ्यातही घोळ
पशुवैद्यकीय दवाखान्यांना औषध पुरवठा करताना पशुंच्या आजारांचा आढावा न घेता औषधांची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, वैरण बियाणे खरेदीत देखील अनियमितता असल्याचे आढळले आहे. चार लाख 99 हजार रुपये खर्च करून खरेदी केली गेली, मात्र त्याची तपासणी न झाल्यामुळे कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
घोटाळ्याला पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न?
जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. यतीन पुजारी यांनी मात्र सर्व आक्षेपांची प्रतिपूर्ती केल्याचे सांगून कोणतीही अनियमितता नसल्याचा दावा केला आहे. पण लेखापरीक्षणातील तथ्ये आणि वस्तुस्थिती पाहता हा दावा फोल ठरत आहे.
पशुसंवर्धन विभागातील या घोटाळ्याबाबत उत्तरदायित्व निश्चित कधी होणार? भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांवर कारवाई कधी होणार? गोरगरीब शेतकऱ्यांचे अनुदान लाटणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न कोण करतोय? जनतेच्या पैशाची लूट करणाऱ्या या भ्रष्ट मंडळींना धडा शिकवायला जिल्हा परिषदेने कठोर भूमिका घ्यायला हवी!
धाराशिवातील नागरिकांच्या हक्कांवर डल्ला मारणाऱ्या या अनियमिततेची तपासणी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी आता जनतेतून होत आहे.
