धाराशिव | मराठवाड्यातील धाराशिव, बीड व लातूर जिल्ह्यांमध्ये प्रशासनाच्या नावाखाली मोठे गैरप्रकार समोर येत असून नकाशाच्या डिजिटायझेशन आणि जलसंधारणाच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप जनतेतून होत आहे. निविदा प्रक्रिया बायपास करून खास मर्जीतल्या एजन्सींना कामे वाटप करण्यात आली असून, कागदोपत्री काम दाखवून निधी उचलल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे.
🔹 डिजिटायझेशन घोटाळा – नकाशावरून माया!
मराठवाड्याच्या बीड, लातूर आणि धाराशिव या जिल्ह्यांत प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू असलेल्या नकाशा डिजिटायझेशन प्रकल्पात भ्रष्टाचाराच्या अनेक बाबी समोर आल्या आहेत:
- ई-निविदा प्रक्रिया बायपास करून विशिष्ट एजन्सींना कामे दिली गेली.
- नकाशावर योजनांची माहितीच नाही, मात्र कागदोपत्री कोटींचा खर्च दाखवण्यात आला.
- नियम धाब्यावर बसवत, अधिकाऱ्यांनी गुपचूप वाटप केलेली कामे – कोणत्याही स्पर्धा प्रक्रियेशिवाय.
- बीड आणि लातूरला नोटीसा, पण धाराशिव जिल्ह्याचे व्यवस्थापन मात्र संभाजीनगरमधून ‘मॅनेज’.
🔹 जलसंधारणात ‘मृत’ कामांची जिवंत बिले – ४२ कोटींचा घोटाळा!
धाराशिव जिल्ह्यात 2024 मध्ये जवळपास ४२ कोटी रुपये जलसंधारणाच्या नावाखाली उचलले गेले. मात्र या कामांचा एकही ठोस पुरावा प्रत्यक्षात नाही:
- एकाच तालुक्यात दोन-दोन कोटींच्या कामांचे वाटप केवळ मर्जीतल्या एजन्सींना.
- कामाचे छोटे तुकडे करून ई-निविदा टाळण्यात आली.
- कागदोपत्री गाळ काढल्याचे दाखवून शासनाच्या निधीवर डल्ला.
- माहिती अधिकारांतून माहिती मागितली असता, साहजिकच माहिती नाकारली जात आहे.
🔹 महामुनींचे वाढते वर्चस्व, पण नियुक्ती अधांतरी!
धाराशिवचे प्रभारी जिल्हा जलसंधारण अधिकारी प्रभाकर महामुनी यांच्याकडे गेल्या वर्षभरापासून पदभार आहे, मात्र त्यांची नियमित नियुक्ती अद्याप झालेली नाही. त्यांच्याकडे भूम, वाशी, परंडा आणि धाराशिवचा चार्ज आहे. नियुक्तीचे पत्र पुण्याहून आले तरी जिल्हाधिकारी व संभाजीनगर प्रादेशिक जलसंधारण कार्यालयाचे गुन्हेगारी मौन कायम.
🔹 DPC निधीचाही वापर संशयास्पद!
मागील दोन वर्षांच्या DPC निधीतून कोणती कामे कुठे झाली याचा थांगपत्ता नाही. पैसे निघाले पण योजनांची एकही नोंद नाही.
या प्रक्रियांमध्ये वरिष्ठांनी मोकळीक दिली की काय? असा प्रश्न जनतेतून उपस्थित होत आहे.
🔍 जनतेच्या मागण्या
- विभागीय चौकशी समिती तातडीने स्थापन करण्यात यावी.
- ३ लाख रुपयांवरील सर्व कामांसाठी ई-निविदा सक्तीची असावी.
- नियम डावलून वाटप केलेली कामे तात्काळ रद्द करावीत.
- दोषी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करावी.
❓ कोण आहे आका?
या घोटाळ्यांमागे कोणते अधिकारी? कोणता लोकप्रतिनिधी? कोणाचा वरदहस्त?
धाराशिव जिल्ह्यातील जनता याचे उत्तर शोधत आहे.
