धाराशिव: अतिवृष्टीच्या मदतीसाठी केवायसी करायची की ॲग्री-स्टिक क्रमांकावर अनुदान मिळणार, यावरून शासनाच्या बदलत्या निर्देशांमुळे धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकरी मोठ्या संभ्रमात सापडले आहेत. शासनाने आपल्या धोरणात स्पष्टता आणून शेतकऱ्यांचा गोंधळ तातडीने दूर करावा, अशी मागणी शेतकरी नेते अनिल जगताप यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली आहे.
यावर्षी धाराशिव जिल्ह्यात सरासरीच्या १६१ टक्के इतका प्रचंड पाऊस झाला आहे. या अतिवृष्टीमुळे जमिनी खरवडून गेल्या, पशुधन वाहून गेले, रस्ते आणि पूल उद्ध्वस्त झाले, तसेच काही ठिकाणी मनुष्यहानीही झाली. या नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण झाले असून, ऑगस्ट महिन्यातील अहवालानुसार जिल्ह्यातील २ लाख ३४ हजार ९५५ शेतकऱ्यांसाठी १८९ कोटी ६० लाख ६७ हजार रुपयांची मदत शासनाने जाहीर केली आहे.
सुरुवातीला, तलाठ्यांमार्फत याद्या तयार करून विशिष्ट क्रमांकानुसार (व्हीके नंबर) शेतकऱ्यांना केवायसी करण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. मात्र, दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री महोदयांनी अचानक घोषणा केली की, मदत ॲग्री-स्टिक क्रमांकाद्वारे थेट खात्यात जमा होईल आणि केवायसी करण्याची गरज नाही. या घोषणेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे.
४० टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांकडे ॲग्री-स्टिक नाही
शासनाच्या या नवीन धोरणामुळे जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी मदतीपासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे. कारण, आजही धाराशिव जिल्ह्यातील ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी ॲग्री-स्टिक (फार्मर आयडी) काढलेले नाही. शासकीय आकडेवारीनुसार, जिल्ह्यातील एकूण ४,७७,०४४ खातेदारांपैकी केवळ ३,५४,२१४ शेतकऱ्यांनी ॲग्री-स्टिक नोंदणी केली आहे. त्यामुळे ॲग्री-स्टिक नसलेल्या शेतकऱ्यांना मदत कशी मिळणार, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
२०२४ च्या अनुदानासाठी केवायसी बंधनकारक
या गोंधळात आणखी भर पडली आहे ती म्हणजे, शेतकरी नेते अनिल जगताप यांच्या प्रयत्नाने उमरगा आणि लोहारा तालुक्यासाठी मंजूर झालेल्या २०२४ च्या अतिवृष्टी अनुदानासाठी (८६ कोटी ४६ लाख ३४ हजार रुपये) केवायसी करणे बंधनकारक आहे. एकाच वेळी एका मदतीसाठी केवायसीची अट आणि दुसऱ्या मदतीसाठी ॲग्री-स्टिकचा आग्रह, या दुटप्पी धोरणामुळे शेतकरी त्रस्त झाले आहेत.
एकंदरीत, शासनाने आपल्या धोरणात आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत एकवाक्यता आणावी. अतिवृष्टीच्या संकटामुळे आधीच अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्याला अनुदानासाठी आणखी हेलपाटे मारावे लागू नयेत आणि त्याला वेळेवर आर्थिक मदत मिळावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
