‘पावसाने अनेकांच्या स्वप्नांची राख रांगोळी केली,’ हे एकच वाक्य धाराशिव जिल्ह्याची सध्याची भीषण अवस्था डोळ्यासमोर उभी करण्यासाठी पुरेसे आहे. हा केवळ निसर्गाचा कोप नाही, तर व्यवस्थेच्या उदासीनतेमुळे शेतकऱ्यांच्या नशिबी आलेले हे भयाण वास्तव आहे. सप्टेंबर महिन्यात कोसळलेल्या प्रलयंकारी पावसाने शेतातील पिकेच नाही, तर बळीराजाच्या स्वप्नांना आणि त्याच्या जगण्याच्या उमेदीलाही धुऊन नेले आहे. आज शेतात पाणी आणि डोळ्यात अश्रू साठवून तो एकच प्रश्न विचारत आहे – ‘आता जगायचे कसे?’
संकटाची भीषणता आकड्यांमध्ये मांडताना अंगावर काटा येतो. ५०० कोटी रुपयांचे अंदाजित नुकसान, पावणेतीन लाख हेक्टरवरील पिकांची नासाडी, ३ निष्पाप मानवी बळी, ११९ जनावरांचा मृत्यू आणि उद्ध्वस्त झालेली ३४३ घरे – ही केवळ आकडेवारी नाही, तर प्रत्येक आकडा एका उध्वस्त कुटुंबाची हृदयद्रावक कहाणी आहे. १० कोटींचे रस्ते वाहून गेले, दळणवळण तुटले आणि तब्बल ३१ तास वीजपुरवठा खंडित होऊन नागरिकांचे झालेले हाल वेगळेच. ही परिस्थिती पाहता, केवळ पंचनाम्यांचे सोपस्कार आणि तुटपुंज्या मदतीच्या घोषणा म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा निर्दयी प्रकार आहे.
प्रशासकीय दिरंगाई आणि पोकळ आश्वासनांपलीकडे जाऊन सरकारने ठोस पावले उचलण्याची हीच वेळ आहे. सर्वप्रथम, कोणतीही चालढकल न करता धाराशिव जिल्ह्यात तातडीने ‘ओला दुष्काळ’ जाहीर करणे अनिवार्य आहे. जेव्हा खरिपाची मूग, उडीद, सोयाबीनसारखी हातातोंडाशी आलेली नगदी पिके १०० टक्के उद्ध्वस्त झाली आहेत, तेव्हा याकडे केवळ ‘अतिवृष्टी’ म्हणून पाहणे हा निव्वळ आत्मघातकीपणा ठरेल. ओला दुष्काळ जाहीर केल्याने मदतीचे निकष बदलतील आणि शेतकऱ्याला खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळू शकेल.
या संकटातून शेतकऱ्याला बाहेर काढण्यासाठी सरकारने तिजोरीची दारे सताड उघडायला हवीत. कोणतीही अट न घालता ‘सरसकट कर्जमाफी’ जाहीर करून बळीराजाला कर्जमुक्तीचा श्वास घेऊ द्या. त्याचबरोबर, पीक विम्याच्या जाचक अटी आणि नियमांच्या जंजाळातून शेतकऱ्याची सुटका करा. नियमांवर बोट ठेवून हात वर करणाऱ्या विमा कंपन्यांना सरकारने धारेवर धरून शेतकऱ्यांच्या हक्काची रक्कम त्यांच्या पदरात पाडलीच पाहिजे. आज त्याला तातडीच्या आर्थिक मदतीची, थेट अनुदानाची गरज आहे, जेणेकरून तो पुन्हा एकदा उभा राहण्याचे धाडस करू शकेल.
राज्यकर्त्यांनी हे लक्षात घ्यायला हवे की, वातानुकूलित दालनात बसून घेतलेले निर्णय आणि शेताच्या बांधावरची परिस्थिती यात जमीन-अस्मानाचा फरक असतो. दौरे, बैठका आणि पोकळ सहानुभूतीचा फार्स आता पुरे झाला. धाराशिवचा शेतकरी आज मदतीची भीक मागत नाहीये, तर तो आपल्या हक्काची मागणी करत आहे. त्याच्या घामातून आणि श्रमातूनच देशाची अर्थव्यवस्था चालते, याचे भान राज्यकर्त्यांनी ठेवावे.कारण एकच सत्य अबाधित आहे – शेतकरी जगला, तरच देश जगेल!
- सुनील ढेपे, संपादक, धाराशिव लाइव्ह
