धाराशिव: ‘धाराशिव लाइव्ह’ने जिल्हा प्रशासनाचा गलथान कारभार चव्हाट्यावर आणल्यानंतर, राज्य शासनाला अखेर जाग आली आहे. सप्टेंबर २०२५ मधील अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी मदत जाहीर करणाऱ्या शासनाच्या यादीतून धाराशिव जिल्ह्याला वगळल्याचे वृत्त ‘धाराशिव लाइव्ह’ने प्रसिद्ध करताच, अवघ्या २४ तासांत नवी शासकीय घोषणा झाली आहे. महसूल व वन विभागाने १६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी नवीन शासन निर्णय (जीआर) काढून धाराशिव जिल्ह्यासह ७ जिल्ह्यांतील बाधित शेतकऱ्यांसाठी १३५६ कोटी ३० लाख २२ हजार रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. यामध्ये धाराशिव जिल्ह्यातील ४ लाख ४ हजार ६५६ शेतकऱ्यांसाठी २९२ कोटी ४९ लाख २२ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
‘धाराशिव लाइव्ह’च्या बातमीने प्रशासनाला आणले वठणीवर
यापूर्वी, १५ ऑक्टोबर रोजी शासनाने ४८० कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली होती, मात्र त्यात धाराशिव जिल्ह्याचा समावेश नव्हता. जिल्हा प्रशासनाने सप्टेंबर महिन्यातील नुकसानीचा अहवालच शासनाकडे वेळेवर पाठवला नसल्याने जिल्ह्यातील लाखो शेतकरी मदतीपासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली होती. ‘धाराशिव लाइव्ह’ने ही बाब उघडकीस आणत “शासनाचा नवा जीआर, पण धाराशिवचे नाव गायब” या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध करून प्रशासनाच्या हलगर्जीपणावर प्रकाश टाकला होता. या बातमीमुळे राज्यभरात खळबळ उडाली आणि प्रशासकीय यंत्रणा वेगाने कामाला लागली. याचेच फलित म्हणून शासनाला तातडीने नवा जीआर काढून धाराशिव जिल्ह्याचा मदतीत समावेश करावा लागला.
काय आहे नवीन शासन निर्णयात?
शासनाच्या महसूल व वन विभागाने दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या नव्या शासन निर्णयानुसार, सप्टेंबर २०२५ मध्ये अतिवृष्टी व पुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येणार आहे.
- विभाग व जिल्हे: या मदतीमध्ये पुणे विभागातील सातारा, कोल्हापूर आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागातील बीड, धाराशिव, लातूर, परभणी, नांदेड या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
- धाराशिव जिल्ह्याला मिळालेली मदत:
- बाधित शेतकरी संख्या: ४,०४,६५६
- बाधित क्षेत्र: ३,११,२९१.२३ हेक्टर
- मंजूर निधी: २९२ कोटी ४९ लाख २२ हजार रुपये
- थेट बँक खात्यात जमा होणार रक्कम: शासनाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, मदतीची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात DBT पोर्टलद्वारे जमा केली जाईल.
- बँकांना सक्त सूचना: नैसर्गिक आपत्तीची ही मदत बँकांना शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात वळती करता येणार नाही किंवा कोणत्याही वसुलीसाठी वापरता येणार नाही, अशा स्पष्ट सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व बँकांना देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे दिवाळीच्या तोंडावर संकटात सापडलेल्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ‘धाराशिव लाइव्ह’ने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हक्काचा निधी मंजूर झाल्याने, जिल्ह्यातील बळीराजाची दिवाळी आता काही प्रमाणात गोड होणार आहे.
