धाराशिव – एकीकडे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील हे शहराच्या विकासासाठी रस्ते आणि पाणीपुरवठा योजनांकरिता ३३० कोटी रुपयांचा ‘ऐतिहासिक’ निधी महायुती सरकारने दिल्याचा दावा करत आहेत, तर दुसरीकडे याच महायुतीतील त्यांचे प्रतिस्पर्धी आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यासोबतच्या तीव्र वादामुळे विकासकामे रखडल्याचे चित्र समोर आले आहे. आमदारांकडून मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमीपूजनाची घोषणा होत असताना, काही काळापूर्वीच पालकमंत्र्यांनी शहरातील १४० कोटी रुपयांच्या रस्त्यांचे टेंडर रद्द केल्याची वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे या घोषणा म्हणजे केवळ निवडणुकीच्या तोंडावर केलेले राजकारण आहे का, असा प्रश्न धाराशिवकर विचारत आहेत.
नेमका वाद काय आहे?
जिल्ह्यातील सत्ताधारी महायुतीमध्ये सर्व काही आलबेल नाही. पालकमंत्री प्रताप सरनाईक आणि आमदार राणा पाटील यांच्यातील सुंदोपसुंदी आता विकोपाला गेली आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPC) २०२४-२५ च्या कामांमध्ये पालकमंत्री ४० टक्के वाटा मागत असल्याचा गंभीर आरोप करत आमदार राणा पाटील यांनी तब्बल २६८ कामांना स्थगिती मिळवली होती. या आरोपांना प्रत्युत्तर म्हणून पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी थेट धाराशिव शहरातील १४० कोटी रुपयांच्या रस्त्यांच्या कामाचे टेंडरच रद्द करून टाकले.
विरोधाभासी चित्र आणि जनतेच्या मनात शंका
एका बाजूला आमदार पाटील महायुती सरकारने, विशेषतः मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी कसा भरघोस निधी दिला, हे सांगत आहेत. शहरातील २५ किलोमीटर रस्त्यांसाठी १५४ कोटी आणि पाणीपुरवठा योजनेसाठी १८० कोटी रुपये मंजूर झाल्याचे ते अभिमानाने सांगतात. मात्र, ज्या शहरातील रस्त्यांसाठी ते श्रेय घेत आहेत, त्याच शहरातील १४० कोटींची रस्त्यांची कामे काही दिवसांपूर्वी महायुतीच्याच दोन नेत्यांच्या वादामुळे रद्द झाली होती, हे ते सोयीस्करपणे विसरतात.
या पार्श्वभूमीवर, आमदार पाटील यांची ३३० कोटींची घोषणा कितपत खरी ठरणार, यावर शंका निर्माण झाली आहे. “निवडणूक आली की उद्घाटन आणि भूमिपूजनाचे कार्यक्रम करायचे आणि निवडणूक झाल्यावर, विशेषतः पराभव झाल्यास, त्या कामांना स्थगिती द्यायची किंवा ती रद्द करायची, हे नेहमीचेच धंदे आहेत,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया सामान्य नागरिकांमधून उमटत आहे.
महाविकास आघाडीवर खापर, पण अंतर्गत कलहाचे काय?
आमदार पाटील यांनी आपल्या माहितीत शहरातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेचे खापर महाविकास आघाडी सरकारवर फोडले आहे. मात्र, महायुतीचे सरकार सत्तेत असताना आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री व स्थानिक आमदार एकाच आघाडीचे असतानाही, केवळ अंतर्गत कुरघोडी आणि टक्केवारीच्या राजकारणामुळे कोट्यवधींची विकासकामे रद्द होत असतील, तर याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
थोडक्यात, धाराशिवच्या जनतेला ३३० कोटींच्या निधीचे गाजर दाखवले जात असले तरी, सत्ताधारी महायुतीतील अंतर्गत कलह पाहता हा निधी प्रत्यक्षात जमिनीवर उतरेल की केवळ श्रेयवादाच्या राजकारणात अडकून कागदावरच राहील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. विकासकामांचे भूमीपूजन करण्यापूर्वी नेत्यांनी आपापसातील वाद मिटवून कामांना स्थगिती मिळणार नाही, याची हमी द्यावी, अशीच माफक अपेक्षा शहरवासीयांची आहे.
