धाराशिव – नगर परिषद निवडणुकीतील ‘धाराशिव २.०’ या सोशल मीडिया पेजवरील बोगस एक्झिट पोल प्रकरणी आता प्रशासकीय ‘टोलेबाजी’ समोर आली आहे. आदर्श आचारसंहितेचा भंग झाल्याचे स्पष्ट असतानाही, जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणीकरण व सनियंत्रण समितीचे (MCMC) सदस्य सचिव तथा जिल्हा माहिती अधिकारी विवेक खडसे यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन गुन्हा दाखल करण्याऐवजी, चेंडू सायबर सेल पोलिसांच्या कोर्टात ढकलून आपली जबाबदारी झटकल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.
‘लेटरबाजी’त अडकलेली कारवाई
युवासेना तालुकाप्रमुख राकेश सूर्यवंशी यांनी १ डिसेंबर रोजी तक्रार केल्यानंतर, आचारसंहिता कक्षाच्या नोडल अधिकाऱ्यांनी ती तक्रार जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांकडे वर्ग केली होती. नियमानुसार, सोशल मीडियावरील आचारसंहिता भंगाच्या प्रकरणात माध्यम प्रमाणीकरण समितीने खातरजमा करून संबंधित अधिकाऱ्यामार्फत फिर्याद देणे अपेक्षित असते. मात्र, विवेक खडसे यांनी २ डिसेंबर २०२५ रोजी पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील सायबर सेलला केवळ एक पत्र पाठवून ‘योग्य ती कार्यवाही’ करण्याचे सोपस्कार पार पाडले.
नेमके पत्रात काय?
जिल्हा माहिती अधिकारी विवेक खडसे यांनी सायबर सेल प्रमुखांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, “राकेश सूर्यवंशी यांचे निवेदन जोडले असून, वरील विषयाच्या अनुषंगाने आपण योग्य ती कार्यवाही करून अहवाल या समितीकडे सादर करावा.”. विशेष म्हणजे, हे पत्र नगर परिषदेला ३ डिसेंबर रोजी प्राप्त झाले आहे.
गांभीर्य नसल्याचा आरोप
निवडणूक प्रक्रिया अत्यंत संवेदनशील असताना, प्रशासनाकडून मात्र या टेबलवरून त्या टेबलवर कागद फिरवण्याचे काम सुरू आहे. जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या अधिकारात तत्काळ गुन्हा दाखल न करता, पोलिसांना ‘कार्यवाही करा’ असे सांगून वेळ मारून नेली आहे. या वेळखाऊ धोरणामुळे आणि एकमेकांवर जबाबदारी ढकलण्याच्या वृत्तीमुळेच सत्ताधारी भाजपला मदत करणाऱ्या आणि प्रशासनाची दिशाभूल करणाऱ्या खऱ्या गुन्हेगारांना मोकळे रान मिळत असल्याची चर्चा आता जोर धरू लागली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने आता थेट जिल्हाधिकाऱ्यांनाच अहवाल मागितल्याने, या ‘लेटरबाजी’ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर काही कारवाई होणार का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
