दिवाळी तोंडावर आली होती, पण धाराशिवच्या शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात मात्र अमावास्येचा काळोख पसरला होता. सप्टेंबर महिन्यातल्या ढगफुटीने होत्याचे नव्हते केले होते, पण सरकारी दफ्तरात मात्र जणू ‘सर्व काही आलबेल’ होते. जिल्ह्याच्या प्रशासनाने अतिवृष्टीच्या नुकसानीचा अहवालच अजून राज्य सरकारकडे पाठवला नव्हता. अहवाल नाही, तर मदत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड होण्याऐवजी कडू होणार, हे निश्चित होते.
या प्रशासकीय दिरंगाईमागे एक मोठे षडयंत्र दडले होते, ज्याचा स्फोट सूर्यराजे यांनी एका बैठकीत केला. त्यांनी मागील ऑगस्ट/ सप्टेंबर (१ ते १५) महिन्याचा प्रशासकीय अहवाल बाहेर काढला होता. त्या अहवालात एक हास्यास्पद आणि तितकीच संतापजनक नोंद होती – “तुळजापूर तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे एक गुंठाही जमीन खरडून गेली नाही.”
सूर्यराजेंनी भर बैठकीत, कॅमेऱ्यांच्या समोर, जिल्ह्याच्या कारभाऱ्यांना तो कागद दाखवला. “काय हो कारभारी,” सूर्यराजे गरजले, “तुळजापूरची जमीन काय तुम्ही फेविकॉलने चिकटवली आहे का? लोक डोळ्यांदेखत वाहून गेले, शेतं खरडून गेली आणि तुमचे कागद मात्र कोरडेच्या कोरडे कसे?” त्यांनी पुरावे सादर करताच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची बोलती बंद झाली. याच शून्य अहवालामुळे तुळजापूरच्या शेतकऱ्यांना गेली दोन वर्षे अतिवृष्टीची एक कवडीही मिळाली नव्हती. या सर्व अनागोंदीला जबाबदार असलेले ‘फेसबुक पिंट्या’ उर्फ पावशेरसिंह यांच्यावर शेतकऱ्यांचा राग खदखदत होता.
फेसबुक पिंट्याचे ‘डिजिटल ठराव’
लोकांचा राग शांत करण्यासाठी आणि सूर्यराजेंनी उडवलेली धूळ खाली बसवण्यासाठी ‘फेसबुक पिंट्या’ यांनी आपले सर्वात प्रभावी शस्त्र बाहेर काढले – फेसबुक!
त्यांनी पहिला ‘सहानुभूतीचा’ बाण सोडला. त्यांनी फेसबुकवर लिहिले:
“खरडून गेलेली जमीन: बहुभूधारक शेतकऱ्यांची देखील यादी तयार करण्याचे प्रशासनाला आदेश दिले आहेत. मदतीसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न होणार.”
हा मेसेज म्हणजे शुद्ध धूळफेक होती. अरे, जिथे प्रशासन ‘एक गुंठाही गेला नाही’ म्हणत आहे, तिथे लहान शेतकरी काय आणि मोठा शेतकरी काय? घराला आग लागलेली असताना, पडद्याचा रंग कोणता असावा यावर चर्चा करण्यासारखा हा प्रकार होता.
शेतकऱ्यांचा दुसरा मोठा घाव होता पीक विम्याचा. इंद्रराजाने निवडणुकीपूर्वी ‘एक रुपयाचा विमा’ दिला आणि सत्ता येताच त्यात नियमांचे डोंगर उभे करून तो बंद पाडला. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी यावर्षी विमा भरलाच नव्हता. यावर तोडगा काढल्याचा आव आणत पिंट्यांनी दुसरा ‘कर्तव्यनिष्ठेचा’ बाण सोडला. त्यांनी जिल्हा नियोजन समितीमधील (DPC) फोटो टाकून लिहिले:
“पीकविमा न भरलेल्या शेतकरी बांधवांनाही दिलासा मिळावा यासाठी आज जिल्हा नियोजन समितीत ठराव करण्यात आला. अतिवृष्टीमुळे अभूतपूर्व नुकसान झालेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला न्याय मिळावा, हीच आपली प्राथमिकता आहे.”
या पोस्टसोबत त्यांनी अनेक हॅशटॅगही जोडले: #अतिवृष्टी #धाराशिव #शेतकरी #मदत #Dharashiv
बोरूबहाद्दरचे ‘फॅक्ट-चेक’
‘फेसबुक पिंट्या’ यांच्या या डिजिटल मलमपट्टीवर बोरूबहाद्दरने आपल्या वृत्तपत्रातून ‘फॅक्ट-चेक’चे फवारे मारले. त्याने मथळा दिला:
“फेसबुक पिंट्याचे दोन ‘डिजिटल ठराव’: एक निरर्थक, दुसरा निष्फळ!”
त्याखाली त्याने स्पष्टीकरण दिले:
फॅक्ट-चेक १: “ज्या प्रशासनाने ‘शून्य नुकसान’ अहवाल दिला, त्याला मोठ्या शेतकऱ्यांची यादी करायला सांगणे म्हणजे निव्वळ दिशाभूल आहे. खरा प्रश्न यादीचा नाही, तर खोट्या अहवालाचा आहे.”
फॅक्ट-चेक २: “जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPC) ठरावाला राज्य सरकारच्या विमा नियमांना बदलण्याची कवडीचीही किंमत नसते. हा ठराव म्हणजे फेसबुकवर ‘लाईक’ मिळवण्याइतकाच निरुपयोगी आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ठराव नाही, तर तिजोरीतून निघणारा ‘निधी’ लागतो. खरा प्रश्न हा आहे की, पिंट्यांच्या सरकारनेच शेतकऱ्यांची १ रुपयात विमा योजना बंद का केली?”
शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारातच होती. त्यांच्या हातात फक्त दोन कागद होते – एक प्रशासनाचा ‘शून्य नुकसानीचा’ अहवाल आणि दुसरा पिंट्यांचा ‘निष्फळ DPC ठराव’. दोन्ही कागदांची किंमत शून्यच होती.
…हे पाहूया पुढच्या भागात.
