धाराशिव – परंडा तालुक्यातील जवळा (नि) येथील सौ. प्रतिभा पवार कन्या हायस्कूलमधील शिक्षिका श्रीमती किरणताई चंद्रकांत पाटील यांच्या वीस वर्षांपूर्वीच्या वादग्रस्त नियुक्ती प्रकरणात आता नवा पेच निर्माण झाला आहे. हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात न्यायप्रविष्ट असतानाही, लातूरचे शिक्षण उपसंचालक डॉ. गणपत मोरे यांनी यावर सुनावणी बोलावल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी या सुनावणीवर तीव्र आक्षेप घेत, प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने सुनावणी घेणे हे न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत हस्तक्षेप करण्यासारखे असून ते रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
काय आहे सद्यस्थिती?
- पार्श्वभूमी: श्रीमती किरणताई पाटील (ज्या संस्थाचालक राहुल कारकर यांच्या पत्नी आहेत) यांच्या १२ जुलै २००४ पासूनच्या नियुक्तीस जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने (धाराशिव) १२ ऑक्टोबर २०२४ रोजी मान्यता नाकारली होती. आरक्षणाचा अनुशेष व इतर त्रुटींचा हवाला देण्यात आला होता.
- उपसंचालकांकडे तक्रार: या निर्णयानंतर, श्रीमती पाटील यांनी ७ मार्च २०२५ रोजी लातूर येथील विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडे तक्रार निवारण अर्ज सादर केला.
- सुनावणीचे आयोजन: उपसंचालक डॉ. गणपत मोरे यांनी १८ मार्च २०२५ च्या पत्रानुसार, येत्या १६ एप्रिल २०२५ रोजी लातूर कार्यालयात सुनावणी निश्चित केली.
- मुख्याध्यापिकेचा आक्षेप: शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी १२ एप्रिल २०२५ (शिक्षण अधिकारी कार्यालयात आवक दिनांक ०२ एप्रिल २०२५) रोजी शिक्षण उपसंचालकांना पत्र लिहून या सुनावणीवर जोरदार आक्षेप नोंदवला आहे.
- न्यायप्रविष्ट प्रकरण: पत्रात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात याचिका क्र. २४२४/२०१३ आणि याचिका क्र. १४११०/२०२४ अन्वये न्यायप्रविष्ट आहे.
- अधिकार क्षेत्राचा मुद्दा: न्यायप्रविष्ट प्रकरणात सुनावणी घेणे किंवा मत व्यक्त करणे हे उपसंचालकांच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही आणि हा न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत हस्तक्षेप ठरू शकतो, असे मुख्याध्यापिकेचे म्हणणे आहे.
- माहिती लपवल्याचा आरोप: श्रीमती पाटील यांनी आपल्या तक्रार अर्जात प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याची बाब आणि कथित बनावट कागदपत्रांची माहिती लपवल्याचा आरोपही मुख्याध्यापिकेने केला आहे.
- सुनावणी रद्द करण्याची मागणी: न्यायालयाचा अवमान टाळण्यासाठी १६ एप्रिल रोजी होणारी सुनावणी रद्द करावी, अशी विनंती पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. या पत्राच्या प्रती उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार, शिक्षणमंत्री, आयुक्त, संचालक, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) आणि शिक्षक संघटनेलाही पाठवण्यात आल्या आहेत.
समन्वयाचा अभाव आणि कायदेशीर पेच:
जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांनी मान्यता नाकारल्यानंतर आणि प्रकरण उच्च न्यायालयात गेलेले असताना, शिक्षण उपसंचालकांनी पुन्हा सुनावणी का ठेवली, हा प्रश्न आता अधिक गंभीर बनला आहे. जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांनी आपला निर्णय आणि प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याची माहिती उपसंचालक कार्यालयाला दिली होती का? दिली असल्यास, उपसंचालकांनी सुनावणी का आयोजित केली? यामुळे प्रशासकीय समन्वयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेच, पण आता कायदेशीर पेचही निर्माण झाला आहे.
पुढे काय?
आता सर्वांचे लक्ष १६ एप्रिल २०२५ कडे लागले आहे. मुख्याध्यापिकेच्या आक्षेपानंतर आणि प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे समोर आल्यानंतर शिक्षण उपसंचालक डॉ. गणपत मोरे सुनावणी घेणार का? की ती रद्द करणार? याबाबत उत्सुकता आहे. जर सुनावणी झाली, तर ती न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन ठरू शकते का, हाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. या घडामोडींमुळे हे प्रकरण आणखी गुंतागुंतीचे झाले आहे.
