धाराशिव: धाराशिवच्या तहसीलदार श्रीमती मृणाल जाधव यांच्यावर 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बेहिशेबी मालमत्ता जमवल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे, या प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) प्राप्त तक्रारींच्या आधारे प्राथमिक चौकशी करून, अधिक तपास करण्यासाठी वरिष्ठांकडे परवानगी मागणारा अहवाल सादर केला आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, धाराशिवचे पोलीस उपअधीक्षक, योगेश भालचंद्र वेळापुरे यांनी हा अहवाल मुंबईतील एसीबीच्या महासंचालकांना सादर केला.
तक्रारीमधील गंभीर आरोप:
एका अर्जदाराने ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर केलेल्या तक्रारीनुसार, श्रीमती जाधव यांनी भ्रष्टाचारातून मोठी माया जमवली आहे. तक्रारीत खालील प्रमुख आरोप करण्यात आले आहेत:
- रेती माफियाशी संबंध: 2018 पासून नांदेड जिल्ह्यातील किनवट आणि अर्धापूर येथे तहसीलदार असताना, त्यांनी रेती व्यवसायातून मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा कमावला. हा पैसा त्यांनी पतीमार्फत चलनात आणल्याचा आरोप आहे.
- समांतर शासन: नांदेडमध्ये प्रत्येक ट्रॅक्टरमागे 15,000 रुपये आणि ट्रकमागे 40,000 रुपये दर ठरवून त्यांनी समांतर शासन चालवले होते.
- बेहिशेबी मालमत्ता:
- 2017 पूर्वी सामान्य परिस्थितीत असलेल्या जाधव यांनी अवैध संपत्तीतून नगर भूमापन क्रमांक 10273, प्लॉट नंबर 104 वर एक आलिशान बंगला बांधला आहे.
- 2017 मध्ये रेल्वे स्टेशन रोडवर अवैध पैशातून 4 मजली टॉवर उभारला. ( येथे पती संकेत आढाव यांचे निर्मल हॉस्पिटल आहे. )
- अवैध पैसा लपवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सोन्याची खरेदी केली.
- 2018 पासून त्यांचे कुटुंब अनेक आलिशान वाहनांमधून फिरत आहे.
- शासकीय जमिनीचा गैरवापर: फेब्रुवारी 2024 पासून धाराशिव येथे कार्यरत असताना, त्यांनी शासकीय जमीन खाजगी व्यावसायिकांना विकून करोडोंची माया जमवली आणि अनेक भूखंड लाटले.
एसीबीची प्राथमिक चौकशी आणि निष्कर्ष:
एसीबीने या तक्रारींवरून गोपनीय माहिती काढली असता काही बाबी समोर आल्या आहेत:
- धाराशिवमध्ये दीड वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या जाधव यांनी शासकीय जमीन विकल्याची कोणतीही माहिती प्राथमिक चौकशीत आढळून आलेली नाही.
- तक्रारीत उल्लेख असलेले इनोव्हा वाहन (क्र. एम.एच. 26 एल. 2850) हे व्यंकट इरबाजीराव आढाव यांच्या नावे 2006 मध्ये खरेदी केलेले असून, सध्या श्रीमती जाधव ते वाहन वापरत नसल्याचे दिसून आले आहे. ( व्यंकट आढाव हे मृणाल जाधव यांचे सासरे आहेत. )
प्राथमिक चौकशीत काही आरोपांना दुजोरा मिळाला नसला तरी, मालमत्ता पडताळणीचे आक्षेप गंभीर स्वरूपाचे असल्याने या प्रकरणात अधिक सखोल चौकशी करणे उचित राहील, असे मत एसीबीने आपल्या अहवालात नोंदवले आहे. त्यासाठी वरिष्ठांच्या परवानगीची विनंती करण्यात आली आहे.
