‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ हे ब्रीदवाक्य मिरवणारी पोलीस यंत्रणा जेव्हा स्वतःच खलनिग्रहणाऐवजी सद्रक्षकांच्या जीवावर उठते, तेव्हा समाजाने कोणाकडे पाहावे? नळदुर्ग येथील एका विकृत मौलवीच्या लैंगिक अत्याचाराचे प्रकरण हे केवळ एका व्यक्तीच्या गुन्हेगारी मानसिकतेचे उदाहरण नाही, तर ते पोलीस दलात किती खोलवर सडलेली व्यवस्था काम करत आहे, याचा एक किळसवाणा आरसा आहे. हे प्रकरण आता एका मौलवीच्या गुन्ह्यापुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर ते नळदुर्ग पोलिसांच्या विश्वासघातकी आणि संशयास्पद भूमिकेमुळे व्यवस्थेच्याच चिंधड्या उडवणारे ठरले आहे.
एखाद्या सार्वजनिक बस स्थानकावर, जिथे महिला आणि शाळकरी मुलींची सतत वर्दळ असते, तिथे एक विकृत व्यक्ती अनेक दिवसांपासून अश्लील चाळे करत होता. याची माहिती बस स्थानकाच्या वाहतूक नियंत्रकाने पोलिसांना देऊनही त्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही, हेच मुळात व्यवस्थेच्या अपयशाचे पहिले पाऊल आहे. बस स्थानकातील सीसीटीव्ही बंद असणे आणि तिथे एकाही पोलीस कर्मचाऱ्याची नेमणूक नसणे, हे पोलिसांचे अनावधान नसून गुन्हेगारांना दिलेले एक प्रकारे अभयदानच आहे. पोलिसांनी आपली जबाबदारी झटकून गुन्हेगारीसाठी एक सुरक्षित मंच उपलब्ध करून दिला होता.
जेव्हा दोन धाडसी तरुण स्वतःचा जीव धोक्यात घालून या विकृतीचे चित्रण करतात आणि पुरावा पोलिसांच्या हवाली करतात, तेव्हा न्यायाच्या प्रक्रियेला गती मिळायला हवी होती. पण इथे तर उलटाच खेळ सुरू झाला. पुरावा हाती असूनही पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्यासाठी तब्बल तीन दिवस लावले. ही तीन दिवसांची दिरंगाई का? या काळात काय वाटाघाटी सुरू होत्या? की आरोपीला फरार होण्यासाठी सवड दिली जात होती? या प्रश्नांची उत्तरे आता जनतेला हवी आहेत. गुन्हा दाखल झालाच, तर तोही इतक्या सौम्य आणि किरकोळ कलमांखाली की आरोपीला जामीन मिळवणे सोपे जावे. शाळकरी मुलींसमोर घडलेल्या या गंभीर प्रकारात ‘पोक्सो’सारखा कठोर कायदा जाणीवपूर्वक वगळला जातो, यातून पोलिसांचा हेतू स्पष्ट दिसतो.
या प्रकरणाचा कळस म्हणजे, गुन्हा दाखल होताच आरोपीचे मुंबईला फरार होणे. ही घटना पोलिसांच्या नाकर्तेपणावर शिक्कामोर्तब करते. आधी तक्रारीकडे दुर्लक्ष करणे, नंतर पुरावे मिळूनही गुन्हा दाखल करण्यास उशीर लावणे आणि शेवटी आरोपीला पळून जाण्यासाठी अप्रत्यक्ष मदत करणे, ही साखळी पाहिली की हे सर्व पूर्वनियोजित कारस्थानाचा भाग होते की काय, अशी शंका येते. जेव्हा कुंपणच शेत खाऊ लागते, तेव्हा दाद तरी कोणाकडे मागायची?
आज नळदुर्ग पोलीस स्टेशनच्या सहाय्यक पोलीस निरीक्षकाच्या निलंबनाची मागणी होत आहे, ती अगदी योग्य आहे. पण केवळ एका अधिकाऱ्याच्या निलंबनाने ही सडलेली व्यवस्था साफ होणार नाही. या संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ पातळीवरून, निःपक्षपातीपणे चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे. या चौकशीत केवळ आरोपी मौलवीच नव्हे, तर त्याला पाठीशी घालणारे वर्दीतील प्रत्येक ‘रक्षक’ कायद्याच्या कचाट्यात सापडला पाहिजे. अन्यथा, जनतेचा कायद्यावरील आणि पोलिसांवरील उरलासुरला विश्वासही उडून जाईल. आज प्रश्न एका मौलवीच्या विकृतीचा नाही, तर त्याला संरक्षण देणाऱ्या शासकीय विकृतीचा आहे आणि त्याचा नायनाट होणे ही काळाची गरज आहे.
- सुनील ढेपे, संपादक, धाराशिव लाइव्ह
