धाराशिव – खरीप हंगाम २०२१ च्या पीक विमा प्रकरणात, छत्रपती संभाजीनगर येथील उच्च न्यायालयाने पीक विमा कंपनीच्या बाजूने निकाल दिला आहे, ज्यामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील सात लाख शेतकऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. या निकालामुळे शेतकऱ्यांचे ३७४ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असून, त्यांना आता विमा कंपनीकडून कोणतीही अतिरिक्त मदत मिळणार नाही.
काय आहे प्रकरण?
२०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील खरीप हंगामातील सोयाबीन पिकाचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यावेळी, विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना अग्रिम विमा म्हणून ३७४ कोटी रुपयांचे वाटप केले होते. मात्र, प्रशासनाने पिकाच्या नुकसानीची तीव्रता लक्षात घेता, कंपनीने आणखी ५० टक्के म्हणजेच ३७४ कोटी रुपयांची अतिरिक्त रक्कम द्यावी, अशी मागणी केली होती. विमा कंपनीने या मागणीला विरोध केल्याने, प्रशासनाने कंपनीविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली. गेल्या तीन वर्षांपासून हा खटला सुरू होता, ज्याचा अंतिम निकाल आता कंपनीच्या बाजूने लागला आहे.
न्यायालयाचे निरीक्षण आणि शेतकऱ्यांचा आक्षेप
उच्च न्यायालयाने ९० पानांच्या निकालपत्रात म्हटले आहे की, पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे आलेले उत्पादन योग्य असून, त्यानुसारच विम्याची रक्कम वितरित करण्यात आली आहे, हा कंपनीचा युक्तिवाद ग्राह्य धरण्यात आला आहे. याशिवाय, जिल्हाधिकाऱ्यांना केवळ २५ लाख रुपयांपर्यंतच ‘आरआरसी’ कारवाई करण्याचा अधिकार असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले आहे.
मात्र, या निकालावर पीक विमा अभ्यासक आणि सामाजिक कार्यकर्ते अनिल जगताप यांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या मते, “पीक कापणी कालावधीनुसार दिलेल्या पूर्वसूचनांना १००% रक्कम वितरित करणे आवश्यक असल्याचा केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेमधील २१.५ क्रमांकाचा मुद्दा न्यायालयाने दुर्लक्षित केला आहे.”
सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार
या निकालाला लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, असे अनिल जगताप यांनी सांगितले आहे. अधिक ठोस पुरावे सादर केल्यास सर्वोच्च न्यायालयात निकाल शेतकऱ्यांच्या बाजूने लागू शकतो, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. दरम्यान, या खटल्यात सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद कमकुवत ठरला आणि शेतकऱ्यांची बाजू मांडण्यासाठी प्रति सुनावणी दोन लाख रुपये देऊन नेमलेले खासगी वकीलही अपयशी ठरल्याची टीका होत आहे.
२०२० च्या निकालाकडे नजरा
२०२१ प्रमाणेच २०२० सालच्या पीक विम्याचा खटलाही उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी होता, ज्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून अंतिम निकाल येणे बाकी आहे. या प्रकरणात धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना २३५ कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित असून, या निकालातून तरी न्याय मिळेल, अशी आशा शेतकरी बाळगून आहेत.
या पार्श्वभूमीवर, सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून जोर धरू लागली आहे.
