धाराशिव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आज आंबेडकरी समाजाने केलेलं धरणे आंदोलन हे केवळ एका कुटुंबाच्या न्यायाच्या मागणीपुरतं मर्यादित नाही, तर ते आपल्या समाजाच्या आणि प्रशासनाच्या ढासळत्या नैतिकतेवर आणि संवेदनशीलतेवर ठेवलेलं बोट आहे. बीडच्या साक्षी संतोष कांबळे या २० वर्षीय तरुणीने ब्लॅकमेलिंग आणि छेडछाडीच्या नरकयातना असह्य होऊन मृत्यूला कवटाळणं, ही घटनाच मुळी सुन्न करणारी आहे. एका होतकरू मुलीचं स्वप्न असं निर्दयीपणे चिरडलं जावं, हे केवळ दुर्दैवी नाही, तर संतापजनक आहे.
साक्षीच्या आईने, कोयना यांनी, उपमुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रातून मांडलेली व्यथा हृदय पिळवटून टाकणारी आहे. काही नराधमांनी केवळ छेड काढली नाही, तर अनैतिक कृत्य करून, त्याचे व्हिडीओ आणि फोटो काढून साक्षीला आत्महत्येच्या गर्तेत ढकललं. हे कृत्य म्हणजे केवळ गुन्हेगारी नाही, तर माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, साक्षीच्या लग्नाची तारीख अवघ्या काही दिवसांवर असताना तिने हे टोकाचे पाऊल उचलले. यावरून तिच्यावर असलेला मानसिक दबाव किती प्रचंड असेल, याची कल्पनाच करवत नाही.
सर्वाधिक चिंताजनक आणि संतापजनक बाब म्हणजे या प्रकरणातील पोलीस प्रशासनाची संशयास्पद भूमिका. सुरुवातीचे तपास अधिकारी डीवायएसपी स्वप्नील राठोड यांच्यावर आरोपींशी संगनमत करून तपास केल्याचा गंभीर आरोप होतोय. जर रक्षकच भक्षकांच्या भूमिकेत शिरणार असतील, तर सामान्य माणसाने न्यायासाठी कोणाकडे पाहायचं? पीडित कुटुंबाला धीर देण्याऐवजी, धाराशिवचे पोलीस उपअधीक्षक स्वप्नील राठोड यांनी आरोपींना अनुकूल वागणूक दिल्याचा आरोप, व्यवस्थेबद्दलची उरलीसुरली आशाही मावळायला लावणारा आहे. सहआरोपी असलेली व्यक्ती पोलीस दलात कार्यरत असल्याने तपास प्रभावित होत असल्याचा संशय घेतला जात असेल, तर हे केवळ दुर्दैवी नाही, तर प्रशासकीय यंत्रणेचं अपयश आहे.
आंदोलकांनी डीवायएसपी राठोड यांची उच्चस्तरीय चौकशी आणि त्यांच्याकडील इतर अॅट्रॉसिटी प्रकरणांच्या चौकशीची केलेली मागणी अत्यंत योग्य आहे. जर एका प्रकरणात इतका हलगर्जीपणा आणि पक्षपातीपणा दिसत असेल, तर इतर प्रकरणांमध्ये न्याय मिळाला असेल का, हा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. त्याच महाविद्यालयातील इतर दोन मुलींनीही अशाच त्रासाला कंटाळून आत्महत्या केल्याचा आरोप अधिक गंभीर आहे. याचा अर्थ, हे प्रकरण एका व्यक्तीपुरते मर्यादित नसून, एका विशिष्ट परिसरात किंवा महाविद्यालयात मुलींसाठी असुरक्षित आणि भीतीदायक वातावरण निर्माण झाले आहे का? आरोपींना स्थानिक गुंडांचा आश्रय आहे आणि त्यांच्या दहशतीमुळे कोणी बोलायला तयार नाही, हे जर खरं असेल, तर कायद्याच्या राज्याला हे उघड आव्हान आहे.
साक्षी कांबळेच्या आत्महत्येने केवळ एका कुटुंबालाच नव्हे, तर संपूर्ण समाजाला हादरवून सोडलं आहे. आरोपी अभिजीत कदम याचा जामीन रद्द करून त्याला तात्काळ अटक करणे, फरार सहआरोपी शीतल कदमला शोधून काढणे आणि साक्षीला आत्महत्येस प्रवृत्त करणाऱ्या नराधमांना कठोरात कठोर शिक्षा देणे, ही काळाची गरज आहे. पण त्यासोबतच, तपासात हलगर्जीपणा करणाऱ्या आणि आरोपींना पाठीशी घालणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवरही कडक कारवाई होणे अत्यावश्यक आहे.
हे प्रकरण केवळ एका आत्महत्येचे नाही, तर ते व्यवस्थेतील त्रुटी, पोलिसांमधील असंवेदनशीलता आणि गुन्हेगारांच्या वाढत्या निर्ढावलेपणाचे प्रतीक आहे. प्रशासनाने आता केवळ कागदी घोडे न नाचवता, तातडीने उच्चस्तरीय, निःपक्षपाती चौकशी करून सत्य बाहेर आणावे आणि दोषींना – मग ते गुन्हेगार असोत वा वर्दीतील अपप्रवृत्ती – कायद्याच्या कचाट्यात आणावे. अन्यथा, साक्षीसारख्या अनेक लेकी व्यवस्थेच्या आणि गुन्हेगारीच्या बळी ठरत राहतील आणि ‘न्याय’ हा शब्द केवळ पोकळ घोषणा बनून राहील. साक्षीला खरा न्याय तेव्हाच मिळेल, जेव्हा दोषींना शिक्षा होईल आणि भविष्यात अशी वेळ कोणत्याही मुलीवर येणार नाही, यासाठी ठोस पाऊले उचलली जातील.
