धाराशिव: “शेतकरी सरकारचे एटीएम नाहीत की हवे तेव्हा कपात केली आणि राजकारण करून मदत दाखवली,” अशा तिखट शब्दांत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) आमदार कैलास पाटील यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उसाच्या प्रत्येक टनामागे १५ रुपये कपात करण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर त्यांनी आपल्या अधिकृत फेसबुक पेजवरून संताप व्यक्त केला आहे. त्यांची ही पोस्ट सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरली आहे.
आमदार पाटील यांनी सरकारच्या या धोरणाला ‘शेतकऱ्यांची लूट आणि आधुनिक टोलवसुली’ असे संबोधले आहे. “पूरग्रस्तांना मदत द्यायची असेल, तर सरकारने स्वतःचा खजिना उघडला पाहिजे. मात्र, इथे शेतकऱ्यांकडूनच जबरदस्तीने पैसे वसूल करून मदत निधी उभा करण्याचा प्रयत्न म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे,” असे त्यांनी म्हटले आहे.
सरकारच्या खर्चावर ठेवले बोट
कैलास पाटील यांनी सरकारच्या इतर खर्चांवरूनही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले, “मुख्यमंत्री महोदय, तुम्ही निनावी जाहिरातींसाठी कोट्यवधींचा चुराडा करता, बेडसाठी लाखो रुपये खर्चता आणि कोणाचीही मागणी नसलेला २० हजार कोटींचा शक्तिपीठ महामार्ग पुढे रेटता, पण पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी तुमच्याकडे पैसा नाही का?” दिल्ली दरबारी जाऊन हजारो कोटींचा निधी आणण्याची हिंमत सरकारमध्ये नाही का, असा थेट सवालही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना विचारला आहे.
“शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करून निधी पूरग्रस्तांना द्या”
आमदार पाटील यांनी वादग्रस्त शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करून त्याचा निधी पूरग्रस्त आणि गरजू शेतकऱ्यांसाठी वळवण्याची मागणी केली आहे. “आज शेतकऱ्यांचे डोळे भरले आहेत आणि खिसा रिकामा झाला आहे. अशा परिस्थितीत त्याच शेतकऱ्याचा घाम पिळून त्यालाच आधार देण्याचे ढोंग सरकार करत आहे. शेतकऱ्यांच्या खिशाला कात्री लावून केलेली मदत ही मदत नसून अन्याय आहे,” असे त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये नमूद केले आहे.
सरकारने हा शेतकरीविरोधी निर्णय तात्काळ रद्द करावा, अशी मागणी करत त्यांनी या निर्णयाचा जाहीर निषेध केला. त्यांच्या या फेसबुक पोस्टला खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनाही टॅग करण्यात आले आहे. या पोस्टमुळे राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.
