धाराशिव – वीज कंपन्यांच्या खाजगीकरणाच्या धोरणाला विरोध करण्यासाठी आणि इतर प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंता, अधिकारी कृती समितीने पुकारलेल्या तीन दिवसीय राज्यव्यापी संपाला आज (दि. ८) मध्यरात्रीपासून सुरुवात झाली. या संपात धाराशिव जिल्ह्यातील सुमारे एक हजार कर्मचारी, अभियंते आणि कंत्राटी कामगार सहभागी झाले आहेत. हा संप पुढील ७२ तास चालणार आहे.
राज्यभरातील वीज निर्मिती, पारेषण आणि वितरण या तिन्ही कंपन्यांमधील सुमारे ८६ हजार कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. गेल्या अनेक दिवसांपासून कृती समितीने शासनाला आंदोलनाची नोटीस देऊन क्रमबद्ध आंदोलन सुरू केले होते. मात्र, मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने अखेर संपाचा निर्णय घेण्यात आला.
मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन पाळले नाही – कृती समितीचा आरोप
कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ४ जानेवारी २०२३ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वीज कंपन्यांचे कोणत्याही परिस्थितीत खाजगीकरण होणार नाही, उलट कंपन्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी शासन ५० हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य करेल, असे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनानंतर त्यावेळी पुकारलेला संप मागे घेण्यात आला होता. मात्र, सरकारने दिलेल्या आश्वासनाचा भंग करून प्रशासनाने विविध मार्गांनी खाजगीकरणाची प्रक्रिया सुरूच ठेवली आहे, असा आरोप कृती समितीने केला आहे.
या आंदोलनात जिल्ह्यातील सात संघटनांच्या वतीने बापू जगदे, वैभव मगर, बी. एस. काळे, प्रवीण रत्नपारखी, प्रशांत खंडागळे, रवींद्र ढेकणे आदी पदाधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांना मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.
या आहेत प्रमुख प्रलंबित मागण्या:
- महावितरणच्या कार्यक्षेत्रात अदानी, टोरंटो यांसारख्या खाजगी कंपन्यांना समांतर वीज वितरणाचा परवाना देऊ नये.
- महावितरणची ३२९ उपकेंद्रे कंत्राटी पद्धतीने चालविण्यास देण्याचा निर्णय रद्द करावा.
- महापारेषणमधील २०० कोटींवरील प्रकल्प खाजगी भांडवलदारांना देण्यास आणि कंपनीला शेअर बाजारात सूचीबद्ध करण्यास विरोध.
- महानिर्मितीच्या जलविद्युत प्रकल्पांचे खाजगीकरण थांबवावे.
- राज्य शासनाने मंजूर केलेली पेन्शन योजना वीज कर्मचाऱ्यांसाठी तात्काळ लागू करावी.
- मागासवर्गीयांना पूर्वलक्षी प्रभावाने पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करावे.
- तिन्ही वीज कंपन्यांमधील हजारो रिक्त पदे तातडीने भरावीत.
- कंत्राटी व बाह्यस्रोत (outsourced) कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात.
- महावितरण कंपनीच्या पुनर्रचनेचा चुकीचा प्रस्ताव तात्काळ थांबवावा.
