धाराशिव – “महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक २०२४” हा काळा कायदा तात्काळ रद्द करावा, या मागणीसाठी आज महाविकास आघाडीच्या वतीने धाराशिव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन करण्यात आले. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत या कायद्याचा निषेध नोंदवण्यात आला. याप्रकरणी राज्यपालांना उद्देशून लिहिलेले निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले.
“जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है!”, “तानाशाही नही चलेगी”, “जनसुरक्षा कायदा रद्द झालाच पाहिजे” अशा घोषणांनी आंदोलकांनी परिसर दणाणून सोडला. जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यासाठी जाणाऱ्या कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी प्रवेशद्वारावरच रोखल्याने काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
निवेदनातून सरकारवर गंभीर आरोप
महाविकास आघाडीने राज्यपालांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक हे पूर्णपणे घटनाविरोधी आणि लोकशाहीला घातक आहे. जनतेच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणून सामाजिक कार्यकर्त्यांची मुस्कटदाबी करणे आणि हुकूमशाही व्यवस्था बळकट करणे हा यामागे सरकारचा कुटील हेतू आहे, असा आरोप यावेळी करण्यात आला.
सरकारच्या चुकीच्या धोरणांवर टीका करणाऱ्या सामान्य नागरिकांना, विरोधी पक्षांना, सामाजिक संघटनांना आणि पत्रकारांना विनाचौकशी तुरुंगात टाकण्याचा अधिकार या कायद्यामुळे सरकारला मिळाला आहे. हा कायदा म्हणजे शिव-फुले-शाहू-आंबेडकरवादी विचारांच्या पुरोगामी संघटना संपवण्याचा डाव असून, लेखक आणि पत्रकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर थेट हल्ला आहे. या कायद्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे आणि असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे जनक्षोभ लक्षात घेऊन राज्यपालांनी हा कायदा मागे घेण्यासाठी सरकारला आदेश द्यावेत, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
या आंदोलनात काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष ॲड. धीरज पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष संजय पाटील दुधगावकर, शिवसेनेचे (ठाकरे गट) मकरंद राजेनिंबाळकर यांच्यासह महाविकास आघाडीचे प्रमुख पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
