राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठं विधान केलंय. मराठा आरक्षणाची मागणी तीव्र होत असतानाच त्यांनी याबाबतची स्पष्टता व्यक्त केलीये. ओबीसी प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देवू नये म्हणून ओबीसी संघटना आक्रमक होत आहेत. दुसऱ्या बाजूला उपोषणकर्ते मनोज जरांगे ओबीसी प्रवर्गातूनच आरक्षण मिळावं. या मागणीवर ठाम आहेत. महायुती सरकारची मोठी कोंडी झालीये. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसोबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार असे तगडे नेते राज्याचं नेतृत्त्व करत आहेत. तरी मराठा आंदोलनाच्या पेचातून वाट काढण्यास अडचणी येत असल्याची परिस्थिती होती. एका बाजूला मुख्यमंत्री शिंदेंनी प्रो मराठा भूमिका घेतल्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती. परिणामी ओबीसी प्रवर्गातून आणखी संतप्त प्रतिक्रिया येण्याची चिन्हं निर्माण झाली. परिस्थिती हेरुन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी विधान केलं. या विधानाचा मायना आरक्षणाला धरुन असला तरी विधानाचा मागचं उद्दिष्ट दोन्ही समूदायात राजकीय समतोल साधणं हाच होतं.
काय म्हणाले फडणवीस
राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुण्यात होते. एका कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यासाठी ते आले होते. कार्यक्रमानंतर माध्यमांसोबत फडणवीसांनी संवाद साधला. यावेळी त्यांना प्रश्न विचारणात आला तो मराठा आरक्षणाचा. यावर बोलताना त्यांनी मोठं विधान केलं. मराठा समाजाल ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळेल का नाही? या प्रश्नावर त्यांनी अप्रत्यक्ष उत्तरच देवून टाकलं. ते म्हणाले, “मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून फक्त ३ ते ३.५ टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळेल. ईडब्लुएसमध्ये त्यांना मिळणारा आरक्षणाचा लाभ मोठा ८ टक्के इतका आहे.” म्हणजेच मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात घेतल्यास मराठा समाजाचं नुकसानच होणार असल्याचं विधान त्यांनी केलं.
