परंडा तालुक्यातील प्रतिभाताई पवार हायस्कूल, जवळा (नि.) येथील पटसंख्या शून्य असूनही शाळा सुरू आहे, शिक्षक पगार घेत आहेत, आणि शिक्षण विभाग केवळ ‘चौकशीच्या नाटकात’ अडकला आहे. आता या नाटकात आणखी एक धक्कादायक वळण आले आहे — न्यायालयीन प्रकरणांवरही शिक्षण विभाग सुनावणी घेतोय!
विशेष म्हणजे, या शाळेच्या संस्थाचालक राहूल कारकर यांच्या पत्नी श्रीमती किरण पाटील यांनी दाखल केलेल्या दोन याचिका (क्र. 2424/2013 आणि 14110/2024) मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर येथे न्यायप्रविष्ट आहेत. या प्रकरणांवर न्यायालयीन सुनावणी सुरू असताना देखील माध्यमिक शिक्षण विभाग, जिल्हा परिषद धाराशिव यांनी “न्यायालयीन पायऱ्या झुगारून” स्वतःहून सुनावण्या घेण्याचा नवा पायंडा पाडला आहे!
या धक्कादायक पायंड्याचा आदर्श घेत विभागीय शिक्षण उपसंचालक लातूर यांनी देखील याचिका क्र. 14110/2024 वर स्वतः सुनावणी ठेवून, या प्रकरणात उल्लेख असलेल्या मुख्याध्यापक श्रीमती शांता भातलवंडे यांची हरासमेंट सुरू केली आहे.
याचा अर्थ असा की, आता शिक्षण खात्यात कायदे, नियम आणि न्यायप्रविष्ट नियमांना झुगारून, “ज्याचं जोर त्याचं चुकंही खरं!” या पद्धतीने कारभार सुरू आहे.
शाळा शून्य, विद्यार्थी शून्य, पण हस्तक्षेप शंभर टक्के!
या सगळ्या प्रकारातून स्पष्ट होते की, शिक्षण खातं, संस्थाचालक आणि अधिकारी यांची युती ही शिक्षणाच्या मुळावर उठलेली आहे. न्यायालयीन सन्मान झुगारून, चुकीचा पायंडा पाडणं हे भविष्यात अनेक अन्याय्य निर्णयांना दरवाजे खुले करून देणारे आहे.
बोरूबहाद्दर विचारतोय :
“हा शिक्षण विभाग आहे की स्वतःचं खाजगी न्यायालय? नियम कोलमडत असतील तर विद्यार्थ्यांचे हक्क कोण सांभाळणार?”
हा नवा प्रकार वाचकांनी शेअर करावा, प्रश्न विचारावेत, आणि हा अन्याय रोखण्यासाठी एकत्र यावं.
