धाराशिव: धाराशिव शहरातील शासकीय दूध डेअरी परिसरातील जागा लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या स्मारकासाठी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाचे स्वागत करतानाच आमदार कैलास पाटील यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. “हा निर्णय म्हणजे केवळ समाज बांधवांच्या सातत्यपूर्ण संघर्षाचे आणि लढ्याचे यश आहे. सरकारला उशिरा सुचलेले हे शहाणपण आहे,” अशी खोचक प्रतिक्रिया आमदार पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
लढा आणि पाठपुराव्याचा प्रवास
याबाबत माहिती देताना आमदार कैलास पाटील यांनी सांगितले की, शासकीय दूध डेअरीसमोरील जागा स्मारकासाठी मिळावी, यासाठी अनेक वर्षांपासून विविध संघटना संघर्ष करत होत्या. या मागणीसाठी आपण स्वतः समाज बांधवांना सोबत घेऊन सर्व स्तरांवर पाठपुरावा केला. सुरुवातीला नगरपालिकेने जागेचा ठराव करून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत दुग्ध विभागाकडे प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र, “अशी जागा देता येत नाही,” असे कारण देत २१ एप्रिल २०२३ रोजी शासनाने हा प्रस्ताव फेटाळला होता.
या विरोधात समाजबांधवांनी १७ ते २२ मे २०२३ दरम्यान सहा दिवस कडक उपोषण केले. त्यानंतर २३ मे २०२३ रोजी पुन्हा नव्याने प्रस्ताव सादर करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र दिले. यामध्ये स्व. गोपीनाथ मुंडे यांच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील स्मारकासाठी ज्याप्रमाणे दूध योजनेची जागा दिली होती, त्याच धर्तीवर (४ जून २०१६ च्या शासन निर्णयाचा आधार घेत) धाराशिवमध्येही जागा मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली.
श्रेयवादाची लढाई आणि राजकीय आरोप
स्मारकाच्या प्रश्नावर आपण विधानसभेतही आवाज उठवला होता, असे पाटील यांनी सांगितले. २६ जून २०२३ रोजी विधानसभेत औचित्याचा मुद्दा मांडून जागा आणि निधीची मागणी केली होती. तसेच २७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी यासंदर्भात मंत्र्यांच्या दालनात बैठक नियोजित होती. परंतु, “सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींनी जाणीवपूर्वक खोडा घालत ही बैठक रद्द पाडली,” असा गंभीर आरोप आमदार पाटील यांनी केला आहे.
सरकारवर नाराजी
अधिवेशन काळात सभागृहात प्रश्न उपस्थित करून सरकारचे लक्ष वेधल्यानंतर आणि समाज बांधवांनी चिकाटीने पाठपुरावा केल्यामुळेच अखेर सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला, असे त्यांनी स्पष्ट केले. “जर सरकारने हाच निर्णय वेळीच घेतला असता, तर आजपर्यंत अण्णाभाऊंचा पुतळा आणि स्मारकाचे काम पूर्ण झाले असते,” अशी खंत व्यक्त करत हे यश पूर्णपणे समाजाच्या एकजुटीचे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
