धाराशिव – राज्य सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक आग्रा व पानिपत येथे उभारण्याची घोषणा केली असली, तरी अरबी समुद्रातील शिवस्मारकासाठी मात्र केवळ 1,000 रुपये एवढीच तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे हे स्मारक प्रत्यक्षात कधी पूर्ण होणार, असा सवाल आमदार कैलास पाटील यांनी विधानसभेत सरकारला विचारला. ते राज्याच्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेत बोलत होते.
यावेळी आमदार पाटील यांनी सरकारच्या आर्थिक नियोजनावर टीका करत शेतकरी, शिक्षण, सिंचन, आरोग्य आणि मराठवाड्याच्या विकासाच्या मुद्द्यांवर सरकारला धारेवर धरले.
शिवाजी महाराज, शहाजी महाराज यांचे स्मारक आणि मराठवाड्याच्या विकासाची मागणी
आमदार कैलास पाटील यांनी स्वराज्यसंस्थापक शहाजी महाराज यांच्या समाधीचे स्मारक बिजापूर येथे व्हावे अशी मागणी केली. त्यांनी निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनांचा दाखला देत, लाडकी बहीण योजना, शेतकरी कर्जमाफी, भावांतर योजना, तसेच राज्य जीएसटीतून दिल्या जाणाऱ्या सवलती याकडे सरकारने डोळेझाक केल्याचा आरोप केला.
शेतकरी कर्जमाफी आणि शेतीमालाच्या दराचा प्रश्न
शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची अपेक्षा होती, त्यामुळे त्यांनी कर्जफेड थांबवली आहे. मात्र, सरकारकडून कर्जमाफीसाठी कोणतीही ठोस तरतूद नाही. मूल्य साखळी विकासासाठी फक्त 1,000 रुपये तरतूद करण्यात आली आहे, जी अत्यंत तुटपुंजी आहे, असे सांगत पाटील यांनी सरकारला जाब विचारला. गेल्या वर्षी यासाठी 515 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते, परंतु यंदा केवळ हजार रुपयांची तरतूद करत सरकारने शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे धोरण सोडून दिले आहे, असे ते म्हणाले.
मराठवाडा ग्रीड आणि सिंचन प्रकल्पांवरील अन्याय
आमदार पाटील यांनी मराठवाडा ग्रीड योजनेवर केवळ चर्चा होते, मात्र प्रत्यक्षात तरतूद केली जात नाही याकडे लक्ष वेधले. यामुळे मराठवाड्याच्या पाणी प्रश्नावर कोणतेही ठोस पाऊल उचलले जात नाही, असा आरोप त्यांनी केला.
तसेच, कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पासाठी यंदा 600 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, मात्र हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी 12,000 कोटी रुपये लागणार आहेत. जर प्रकल्प वेळेत पूर्ण करायचा असेल, तर दरवर्षी किमान 1,200 ते 1,300 कोटी रुपये मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले.
मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्पांसाठी गेल्या वर्षी 4,800 कोटींची तरतूद होती, ती यंदा 3,500 कोटींवर आणण्यात आली आहे. मराठवाड्यावर अन्याय होत असून, त्याची भरपाई सरकारने करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
तेरणा व मांजरा धरणावरील बंधाऱ्यांचे रूपांतर बॅरेजमध्ये करावे, ही मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. मात्र, सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी निधी नाही
2021 मध्ये मंजूर झालेल्या धाराशिवच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी अद्यापही निधी मिळालेला नाही, असे सांगत आमदार पाटील यांनी सरकारवर टीका केली. ज्यांच्या मागून मंजुरी मिळालेल्या महाविद्यालयांना निधी मिळाला, मग धाराशिवला का नाही? असा प्रश्न त्यांनी सरकारला विचारला.
निराधार, शिक्षण आणि वर्गखोल्यांच्या समस्यांकडे सरकारचे दुर्लक्ष
सरकारने निराधारांना 1,500 ऐवजी 2,100 रुपये मानधन देण्याचे आश्वासन दिले होते, पण प्रत्यक्षात त्यांना वेळेवर पैसेही मिळत नाहीत, असे आमदार पाटील यांनी सांगितले.
तसेच, धोकादायक शाळा वर्गखोल्यांसाठी वेगळी तरतूद करण्याची गरज असताना, ती केली जात नाही. जिल्ह्यात 600 धोकादायक वर्गखोल्या आहेत. मात्र, नियोजन समितीकडून यासाठी अत्यल्प निधी मिळत असल्याने विद्यार्थ्यांना धोका पत्करून शिक्षण घ्यावे लागत आहे, अशी वस्तुस्थिती त्यांनी मांडली.
सरकारला इशारा
आमदार कैलास पाटील यांनी या सर्व मुद्द्यांवर सरकारने त्वरित ठोस निर्णय घ्यावा, अन्यथा लोकांसमोर उत्तरदायित्व स्वीकारावे लागेल, असा इशारा दिला. मराठवाड्याच्या विकासासाठी अन्यायकारक धोरणे थांबवावी आणि योग्य निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी त्यांनी विधानसभेत केली.
Video
