नवी दिल्ली: नगरपालिका आणि नगरपंचायत हद्दीत वास्तव्यास असूनही ज्यांची उपजीविका पूर्णपणे शेतीवर अवलंबून आहे, अशा शेतकऱ्यांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा (MREGS) लाभ मिळावा, अशी आग्रही मागणी खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी आज लोकसभेत केली. शून्य प्रहरात हा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी नगरपालिका क्षेत्रातील शेतकऱ्यांवर होणारा अन्याय दूर करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे लावून धरली.
खासदार निंबाळकर यांनी सभागृहात बोलताना स्पष्ट केले की, अनेक शेतकरी हे नगरपालिका किंवा नगरपंचायत क्षेत्रात वास्तव्यास आहेत. मात्र, केवळ शहरी हद्दीत घर असल्यामुळे त्यांना ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांप्रमाणे शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नाही. या तांत्रिक अडचणीमुळे हजारो शेतकरी विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर राहत आहेत.
सभागृहात आपली बाजू मांडताना खासदार ओमराजे म्हणाले की, “ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि नगरपालिका क्षेत्रातील शेतकरी यांच्यात भेदभाव होऊ नये. नगरपालिका क्षेत्रातील शेतकऱ्यांनाही शेतरस्ते, गाय-गोठा, वैयक्तिक विहीर, फळबाग लागवड आणि तुती लागवड यांसारख्या ‘एमआरईजीएस’ (MREGS) अंतर्गत येणाऱ्या योजनांचा त्वरित आणि वैयक्तिक लाभ मिळणे गरजेचे आहे.”
योजना लागू झाल्यास काय होईल फायदा?
जर या भागातील शेतकऱ्यांसाठी नियम शिथिल करून योजनांचा विस्तार केला, तर त्याचे मोठे सकारात्मक परिणाम दिसतील, असेही निंबाळकर यांनी नमूद केले.
-
शेती उत्पादन आणि उत्पन्नात वाढ होईल.
-
पाणी व सिंचन व्यवस्थेत सुधारणा होईल.
-
फळबाग आणि तुती लागवडीमुळे शाश्वत शेती उभी राहील.
-
पशुपालनाला चालना मिळून आर्थिक स्वावलंबन वाढेल.
प्रमुख मागण्या:
१. नगरपालिका क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना ग्रामीण क्षेत्राप्रमाणेच सर्व लाभ समान हक्काने द्यावेत.
२. कृषी व पशुसंवर्धन संबंधित सर्व योजना या क्षेत्रासाठी तात्काळ खुल्या कराव्यात.
३. तांत्रिक निकष बदलून प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला अनुदान आणि मदत उपलब्ध करून द्यावी.
खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी लोकसभेत मांडलेल्या या भूमिकेमुळे नगरपालिका व नगरपंचायत हद्दीतील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
