नागपूर/मुंबई: राज्यभरात खळबळ उडवून देणाऱ्या सुमारे १०० कोटी रुपयांच्या शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणी नागपूरच्या शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) रोहिणी कुंभार यांना विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) अटक केली आहे. त्यांना न्यायालयाकडून कोठडी सुनावण्यात आली आहे. या अटकेनंतर, कुंभार यांची पूर्वीची धाराशिव (तत्कालीन उस्मानाबाद) जिल्ह्यातील कारकीर्द पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे, जिथे त्यांच्यावर उपशिक्षणाधिकारी असताना अनेक गंभीर अनियमितता आणि गैरव्यवहाराचे आरोप झाले होते.
मूळच्या धाराशिवच्या असलेल्या रोहिणी कुंभार या धाराशिव जिल्हा परिषदेत उपशिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) आणि गटशिक्षणाधिकारी म्हणून कार्यरत असताना त्यांच्या विरोधात थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार दाखल करण्यात आली होती. या तक्रारीत त्यांच्यावर पदाचा गैरवापर करून आर्थिक अनियमितता, नियमबाह्य पदस्थापना, आणि अधिकारांचा दुरुपयोग केल्याचे अनेक आरोप करण्यात आले होते.
धाराशिवमधील कारकिर्दीवर झालेले प्रमुख आरोप:
- आर्थिक गैरव्यवहार: ‘सुंदर माझे कार्यालय’ या उपक्रमाच्या नावाखाली शिक्षण विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख आणि मुख्याध्यापकांकडून अवाजवी निधी गोळा केल्याचा आरोप आहे. या निधीचा वापर कसा झाला आणि तो उभारण्यासाठी शासनाचे कोणते आदेश होते, याची चौकशी करण्याची मागणी तक्रारीत करण्यात आली होती.
- नातेवाईकांना नियमबाह्य फायदा: स्वतःच्या अधिकाराचा गैरवापर करून, आपली बहीण असलेल्या शिक्षिकेला सामाजिक शास्त्र विषयातून भाषा विषयात नियमबाह्य बदल करून हवा तसा पदस्थापनेचा लाभ दिल्याचा गंभीर आरोप त्यांच्यावर आहे. तसेच, तत्कालीन उपसंचालकांच्या दबावाखाली इतर व्यक्तींनाही अशाच प्रकारे नियमबाह्य पदस्थापना दिल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.
- अनियमित समायोजन आणि आर्थिक व्यवहार: २०१९ मध्ये जिल्हास्तरीय माध्यमिक शिक्षकांच्या समायोजन प्रक्रियेत मान्य पदांपेक्षा जास्त पदे कार्यरत ठेवून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार केल्याचा आरोप आहे. एका इंग्रजी शिक्षिकेला समायोजनाच्या दोन दिवस आधी निलंबित करून, त्या जागी दुसऱ्या शिक्षिकेची नियुक्ती करण्यासाठी मोठा आर्थिक व्यवहार झाल्याचा दावाही तक्रारीत करण्यात आला आहे.
- बोगस पदवीधरांना पदोन्नती: विज्ञान केंद्रप्रमुख पदासाठी पदोन्नती देताना, अनेक शिक्षकांनी सेवेत असताना नियमित अभ्यासक्रमाद्वारे मिळवलेल्या पदव्यांची पडताळणी केली नाही. निलेश नागले यांच्यासारख्या काही केंद्रप्रमुखांनी नियमबाह्य पदवी मिळवली असतानाही त्यांना आर्थिक फायद्यासाठी पदोन्नती देण्यात आल्याचा आरोप आहे.
- पतीच्या व्यवसायासाठी पदाचा वापर: महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांचे उल्लंघन करून, कुंभार यांनी अनेक शिक्षकांना त्यांचे पती बालाजी कुंभार यांच्याकडून एलआयसी पॉलिसी काढण्यासाठी सक्ती केल्याचा आरोप आहे. त्या गटशिक्षणाधिकारी झाल्यापासून त्यांच्या पतीच्या एलआयसी व्यवसायात मोठी वाढ झाल्याचेही तक्रारीत म्हटले आहे.
- बिंदूनामावली अपूर्ण असताना पदोन्नत्या: प्राथमिक आणि माध्यमिक विभागाची बिंदूनामावली २००३ पासून अपूर्ण असल्याची लेखी कबुली खुद्द रोहिणी कुंभार यांनी दिली होती. असे असतानाही, २०१३ मध्ये मराठी आणि उर्दू माध्यमांच्या शिक्षकांना दिलेली नियमबाह्य पदोन्नती त्यांनी आपल्या कार्यकाळात सुरू ठेवली आणि ही बाब वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिली नाही.
- गोपनीय अहवाल गहाळ: त्यांच्या कार्यकाळात पंचायत समिती उस्मानाबाद कार्यालयातील शिक्षकांचे गोपनीय अहवाल चोरीला गेले, ज्यामुळे शिक्षकांच्या भवितव्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला.
या जुन्या तक्रारीत श्रीमती कुंभार यांना तात्काळ निलंबित करून त्यांची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. आता नागपूरमध्ये झालेल्या अटकेमुळे, त्यांच्या धाराशिवमधील वादग्रस्त कार्यकाळाची सखोल चौकशी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
