नवी दिल्ली: पहलगाम येथील भीषण दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने कठोर आणि निर्णायक पावले उचलली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी (CCS) च्या बैठकीत पाकिस्तानविरोधात ५ मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी सुमारे अडीच तास चाललेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शहा, परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी बैठकीनंतर या महत्त्वपूर्ण निर्णयांची माहिती दिली. पहलगाम हल्ल्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन हे निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
घेण्यात आलेले ५ प्रमुख निर्णय खालीलप्रमाणे आहेत:
१. सिंधू पाणी कराराचे निलंबन: पाकिस्तानसोबतचा १९६० चा सिंधू पाणी करार तात्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आला आहे. पाकिस्तानने सीमापार दहशतवादाला विश्वासार्ह आणि अपरिवर्तनीयपणे पाठिंबा देणे थांबवत नाही, तोपर्यंत हा करार स्थगित राहील.
२. अटारी तपासणी नाका बंद: अटारी येथील एकात्मिक तपासणी नाका तात्काळ बंद करण्यात येत आहे. ज्यांनी वैध परवानगी घेऊन या मार्गाने सीमा ओलांडली आहे, ते १ मे २०२५ पूर्वी त्याच मार्गाने परत येऊ शकतात.
३. पाकिस्तानी नागरिकांसाठी SVES रद्द: पाकिस्तानी नागरिकांना सार्क व्हिसा सूट योजनेअंतर्गत (SVES) भारतात प्रवास करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. पूर्वी जारी केलेले सर्व SVES व्हिसा अवैध मानले जातील. सध्या SVES व्हिसावर भारतात असलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांना ४८ तासांच्या आत देश सोडण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
४. पाकिस्तानी सल्लागार ‘पर्सना नॉन ग्राटा’: नवी दिल्लीतील पाकिस्तान उच्चायुक्तालयातील संरक्षण, लष्करी, नौदल आणि हवाई दल सल्लागारांना ‘पर्सना नॉन ग्राटा’ (अवांछित व्यक्ती) घोषित करण्यात आले आहे. त्यांना भारत सोडण्यासाठी ७ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
५. भारतीय सल्लागारांना माघारी बोलावणार: भारत इस्लामाबादमधील भारतीय उच्चायुक्तालयातून त्यांचे संरक्षण, नौदल आणि हवाई दल सल्लागार मागे घेत आहे. संबंधित उच्चायोगांमध्ये ही पदे रद्द मानली जातील.
याशिवाय, सरकारने गुरुवारी या संदर्भात सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. दुसरीकडे, पहलगामच्या बैसरन येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या दुसऱ्या दिवशी, बुधवारी श्रीनगर ते दिल्ली दरम्यान अनेक बैठका पार पडल्या. या निर्णयामुळे पाकिस्तानवर मोठा दबाव येण्याची शक्यता आहे.
