धाराशिव: तुळजापूर शहरातील गाजत असलेल्या ड्रग्ज रॅकेट प्रकरणात वादग्रस्त ठरलेले पोलीस उपअधीक्षक (डीवायएसपी) निलेश देशमुख यांना एक वर्षाची मुदतवाढ दिल्याने नवा वाद निर्माण झाला आहे. धाराशिवचे लोकसभा सदस्य ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी यावर तीव्र आक्षेप घेत थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून देशमुख यांची मुदतवाढ रद्द करण्याची आणि प्रकरणाचा तपास स्वतंत्र यंत्रणेकडे सोपवण्याची मागणी केली आहे.
खासदार राजेनिंबाळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या मते, तुळजापुरात ड्रग्जचा सुळसुळाट डीवायएसपी निलेश देशमुख यांच्या कार्यकाळातच झाला. अशा अधिकाऱ्याची बदली करण्याऐवजी, त्यांनाच एक वर्षाची मुदतवाढ देणे हे सरकारच्या धोरणांवर शंका निर्माण करणारे आहे. या प्रकरणाचा तपास त्याच अधिकाऱ्याकडे ठेवणे म्हणजे ‘लांडग्याच्या हाती कोकराचे रक्षण देण्यासारखे’ आहे, अशा शब्दात त्यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.
खासदारांच्या पत्रातील प्रमुख मुद्दे:
- कारवाईचा दिखावा: तुळजापूर ड्रग्ज रॅकेटवर झालेली कारवाई केवळ दिखावा असून, मुख्य सूत्रधार अजूनही मोकाट आहेत.
- राजकीय संरक्षण: अटक झालेल्या आरोपींना जामीन मिळाला असून, राज्याचे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जामिनावर सुटलेल्या एका आरोपीचा जाहीर सत्कार केला. यामुळे समाजात अत्यंत चुकीचा संदेश जात असल्याचे राजेनिंबाळकर यांनी म्हटले आहे.
- वारंवार मागणी करूनही दुर्लक्ष: या प्रकरणी खासदार राजेनिंबाळकर, आमदार कैलास पाटील आणि आमदार प्रवीण स्वामी यांनी वेळोवेळी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन निःपक्षपाती कारवाईची मागणी केली होती. मात्र, अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.
प्रमुख मागण्या:
- ड्रग्ज रॅकेटमधील सर्व मुख्य आरोपींना तात्काळ अटक करून त्यांच्यावर मोक्का (MCOCA) अंतर्गत कारवाई करावी.
- वादग्रस्त पोलीस उपअधीक्षक निलेश देशमुख यांना दिलेली एक वर्षाची मुदतवाढ त्वरित रद्द करून त्यांची तातडीने बदली करावी.
- आरोपीचा सत्कार करणाऱ्या मंत्र्यांवर नैतिक जबाबदारी निश्चित करून कारवाई व्हावी.
- संपूर्ण प्रकरणाचा तपास निःपक्षपातीपणे करण्यासाठी तो दुसऱ्या उच्चस्तरीय आणि स्वतंत्र यंत्रणेकडे सोपवण्यात यावा.
या प्रकरणी कोणताही पक्षीय भेद न मानता, विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तातडीने योग्य ती कारवाई करावी, अशी विनंती खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. या पत्रामुळे आता पोलीस दलातील बदल्या आणि ड्रग्ज रॅकेटच्या तपासातील राजकीय हस्तक्षेपाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
