तुळजापूर यात्रा मैदान भूसंपादन प्रकरण: समितीचा अहवाल सादर, भूखंड विक्री आणि परवानग्यांवर गंभीर ताशेरे

धाराशिव:  तुळजापूर येथील सर्वे नंबर १३८/१ मधील यात्रा मैदानासाठी संपादित केलेल्या जमिनीवरून निर्माण झालेल्या वादात चौकशी समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात भूखंडांची विक्री, विकास आराखड्यातील बदल आणि प्रशासकीय परवानग्यांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले असून, अनेक व्यवहार बेकायदेशीर ठरण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. सदर अहवाल उपविभागीय अधिकारी, धाराशिव यांच्याकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवण्यात आला आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

हे प्रकरण  तुळजापूर येथील सर्वे नंबर १३८/१ मधील ०२ हेक्टर ६३ आर जमिनीशी संबंधित आहे. ही जमीन यात्रा मैदानासाठी संपादित करण्यात आली होती आणि त्यासाठी १९९८ मध्ये १५,४८,४३४ रुपयांचा अंतिम निवाडा जाहीर करण्यात आला होता. अर्जदार संभाजी शिवाजीराव नेपते आणि  किरण माणिकराव यादव यांनी या प्रकरणी तक्रार दाखल केली होती. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, जमीन शासनाच्या मालकीची असतानाही गैरअर्जदारांनी बनावट कागदपत्रे आणि खोट्या माहितीच्या आधारे भूखंडांची विक्री केली.

समितीची स्थापना आणि सदस्य

उपविभागीय अधिकारी यांच्या ०६ ऑगस्ट २०२४ रोजीच्या आदेशानुसार या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एक समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीचे अध्यक्ष तुळजापूरचे तहसीलदार  अरविंद बोळगे होते. सदस्यांमध्ये नगर परिषद तुळजापूरचे मुख्याधिकारी लक्ष्मण कुंभार (सदस्य सचिव), पोलीस निरीक्षक  आर. पी. खांडेकर, मंडळ अधिकारी अमर गांधीले आणि तलाठी अशोक भातभागे यांचा समावेश होता.

अर्जदारांचे मुख्य आक्षेप

अर्जदारांनी आपल्या युक्तिवादात म्हटले आहे की, शासनाने १९९८ मध्येच जमीन संपादित करून ताबा घेतला होता. असे असतानाही, गैरअर्जदार क्रमांक १ ते ३ (कै. देविचंद शिवराम जगदाळे यांचे वारस श्री. पंडीत देविचंद जगदाळे, श्री. हरिश्चंद्र देविचंद जगदाळे आणि श्री. गंगाधर उर्फ वसंत चंद्रभान चव्हाण) यांनी ही जमीन गैरअर्जदार क्रमांक ४ ते २८ यांना विकली. यासाठी मूळ नकाशांमध्ये फेरफार करून, आरक्षित भूखंडावरही प्लॉट दाखवण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केवळ १४८०८ चौरस मीटर क्षेत्राला अकृषिक परवानगी दिली असताना, संपूर्ण २२२५८ चौरस मीटर क्षेत्रावर प्लॉटिंग करण्यात आले. अर्जदारांनी शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलाचे नुकसान झाल्याचाही दावा केला आहे.

गैरअर्जदारांचे प्रतिवाद

गैरअर्जदार, ज्यात मूळ जमीन मालकांचे वारस आणि भूखंड खरेदीदार यांचा समावेश आहे, यांनी विविध मुद्दे मांडले.

• गैरअर्जदार १ व २ (पंडीत जगदाळे व हरिश्चंद्र जगदाळे) यांच्या मते, भूसंपादनाची मूळ कार्यवाही सदोष होती कारण महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम १२६ (४) सह भूमिसंपादन अधिनियम १८९४ चे कलम ६ अन्वये अधिसूचना प्रसिद्ध करणे आवश्यक होते, तसे झाले नाही. तसेच, जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा शासनाने घेतल्याचा कोणताही पुरावा (ताबा पावती) नाही आणि २०१३ च्या नवीन भूसंपादन कायद्याच्या कलम २४ नुसार, निवाडा होऊन पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ लोटला असूनही ताबा घेतला गेला नाही किंवा मोबदला दिला गेला नाही, त्यामुळे सदर निवाडा व्यपगत झाला आहे. त्यांनी असाही दावा केला की पहिल्या सुधारित विकास योजनेतील आरक्षण क्र. ६४ (यात्रा मैदान) हे दुसऱ्या सुधारित विकास योजनेत (अंमलबजावणी ११/११/२०१० पासून) रद्द झाले असून, ती जागा रहिवास व वाणिज्यिक वापरासाठी दर्शविली आहे.
• गैरअर्जदार ३ (गंगाधर चव्हाण) यांनी देखील सदोष भूसंपादन प्रक्रिया, ताबा व मोबदला न मिळणे आणि नवीन विकास आराखड्यात आरक्षण रद्द होण्याचे मुद्दे मांडले.
• इतर गैरअर्जदार (भूखंड खरेदीदार) यांनी प्रामुख्याने सांगितले की त्यांनी दुसऱ्या सुधारित विकास योजनेनुसार (२०१०) भूखंड खरेदी केले, ज्यात सदर जागा रहिवास व वाणिज्यिक क्षेत्रात दर्शविली आहे. तसेच, नगर परिषदेने ६० दिवसांत रेखांकन (ले-आऊट) प्रस्तावावर निर्णय न दिल्याने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियमाच्या कलम ४५ नुसार त्याला मानीव परवानगी (Deemed Permission) मिळाल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांनी रीतसर स्टॅम्प ड्युटी भरून खरेदीखते केली असून, काहींनी नगर परिषदेकडून बांधकाम परवानग्याही मिळवल्या आहेत.

चौकशी समितीचे प्रमुख निष्कर्ष

समितीने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे आणि उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे खालील प्रमुख मुद्दे व निष्कर्ष नोंदवले आहेत:

1. भूसंपादन प्रक्रिया: मौजे तुळजापूर येथील सर्वे नं. १३८/१ मधील ०२ हेक्टर ६३ आर जमीन यात्रा मैदानासाठी संपादित करण्याचा अंतिम निवाडा २८/०२/१९९८ रोजी झाला असून, मावेजा रक्कम १५,४८,४३४ रुपये निश्चित केली गेली. तथापि, संबंधित क्षेत्राची नोंद ७/१२ उताऱ्यावर आढळली नाही.
2. जमिनीचा ताबा व मोबदला: भूसंपादन संस्थेने (नगर परिषद) जमिनीचा ताबा घेतल्याबाबत किंवा मोबदला रक्कम भोगवटादारांना वाटप केल्याबाबत कोणताही ठोस पुरावा (उदा. ताबा पावती) समितीसमोर सादर होऊ शकला नाही. मूळ भूसंपादन संचिका उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात असल्याने, या बाबींची पडताळणी समितीला करता आलेली नाही.
3. भूसंपादन प्रक्रियेची सद्यस्थिती: ताबा व मोबदला याबाबत पुराव्याअभावी आणि गैरअर्जदारांनी २०१३ च्या कायद्यातील कलम २४ चा संदर्भ देऊन प्रक्रिया व्यपगत झाल्याचा दावा केल्याने, समितीने यावर अंतिम निर्णय उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी मूळ संचिकेच्या आधारे घ्यावा असे मत नोंदवले आहे.
4. विकास परवानगी: समितीला असे आढळून आले की, नगर रचनाकार, उस्मानाबाद यांनी २२/१०/२००१ रोजी मंजूर केलेला मूळ भू-अभिन्यास (ले-आऊट) आणि गैरअर्जदारांनी खरेदीखतांसोबत जोडलेला भू-अभिन्यास यात तफावत आहे. गैरअर्जदारांनी मूळ मंजूर भू-अभिन्यासातील ‘खुली जागा’ (Land Reserve for play ground) यावर नव्याने प्लॉट तयार करून त्याला ‘मानीव रेखांकन’ असे संबोधले, जे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाही. समितीच्या मते, जमीन २८/०२/१९९८ रोजीच भूसंपादित झाली असल्याने त्यावर विकास परवानगी देणेच कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाही. त्यामुळे मानीव रेखांकन, मानीव भू-अभिन्यास मंजुरी आणि त्याआधारे झालेले जमिनीचे व्यवहार हे गैरकायदेशीर आहेत.
5. मानीव रेखांकनातील हस्तांतरण: सर्वे नंबर १३८ मधील क्षेत्र भूसंपादित असल्याने, त्यावर भू-अभिन्यास मंजुरी दाखवून केलेले हस्तांतरण (खरेदी-विक्री) अवैद्य आहे. गैरअर्जदारांनी विक्री करताना नगर रचनाकार, उस्मानाबाद यांच्या २२/१०/२००१ च्या आदेशाचा उल्लेख केला, परंतु दुसरीकडे २०१० च्या सुधारित विकास आराखड्याचाही आधार घेतला, यात विसंगती दिसते. या चुकीच्या पद्धतीने तयार केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे झालेल्या खरेदी-विक्री रद्द होणे आवश्यक आहे. तसेच, या खरेदीखतांच्या आधारे नगर पालिकेकडे झालेल्या नोंदी व दिलेले परवानेही रद्द करणे योग्य राहील.

चौकशी समितीने आपला अहवाल सर्व कागदपत्रे, पुरावे आणि दोन्ही पक्षांच्या लेखी व तोंडी युक्तिवादांसह उपविभागीय अधिकारी, धाराशिव यांना सादर केला आहे. आता याप्रकरणी उपविभागीय अधिकारी काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या अहवालामुळे तुळजापूर यात्रा मैदानाभोवती झालेले अनेक भूखंड व्यवहार आणि बांधकामे यांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.