धाराशिव: चालू हंगामात ‘अल निनो’च्या प्रभावामुळे निर्माण होणारी दुष्काळजन्य परिस्थिती, कमी पाऊस आणि अवकाळी यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होण्याची भीती आहे. अशा नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात शेतकऱ्यांना वेळेत आणि योग्य नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी पूर्वीची ‘ट्रिगर’ व्यवस्था अत्यंत महत्त्वाची होती. त्यामुळे पीकविमा योजनेत ही जुनी ट्रिगर प्रणाली पुन्हा एकदा लागू करावी, अशी आग्रही मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
आमदार पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या निवेदनात मराठवाडा आणि विशेषतः धाराशिव जिल्ह्यातील शेतीच्या विदारक परिस्थितीवर प्रकाश टाकला आहे.
अतिवृष्टी आणि पावसाचा खंड; शेतकरी संकटात
निवेदनात म्हटले आहे की, मराठवाड्यातील पर्जन्यमान अत्यंत अनियमित आणि अनिश्चित आहे. धाराशिव जिल्ह्याचा मागील १५ वर्षांचा अनुभव पाहता, पेरणीच्या काळात अनेकदा पावसाचा मोठा खंड पडतो किंवा काही भागांत अतिवृष्टी होते. यामुळे वेळेवर पेरणी होत नाही किंवा पेरणी झाल्यावर बियाण्यांची उगवण होत नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचा मोठा आर्थिक भार पडतो.
सोयाबीनसारख्या मुख्य पिकाला फुलोरा येण्याच्या आणि दाणे भरण्याच्या महत्त्वाच्या टप्प्यात पाऊस न झाल्यास उत्पादनात मोठी घट होते. याउलट, याच काळात अतिवृष्टी झाल्यास रोग आणि किडींचा प्रादुर्भाव वाढून पिके हातातून जातात. यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही वाया जातो.
‘मान्सून कोअर झोन’मध्ये कमी पावसाचा अंदाज
हवामान विभागाने यंदा ‘अल निनो’च्या प्रभावामुळे देशात व राज्यात कमी पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. महाराष्ट्रातील विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील बहुतांश भाग हा ‘मान्सून कोअर झोन’मध्ये येतो. हाच झोन देशातील कोरडवाहू शेतीचा मुख्य कणा आहे. येथे पाऊस कमी झाल्यास संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांचे अतोनात आर्थिक नुकसान होईल, अशी भीती आमदार पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
…तर शेतकरी भरपाईपासून वंचित राहतील!
“पूर्वी प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत पेरणी अयशस्वी होणे (Prevented Sowing), मध्य हंगामातील प्रतिकूल हवामान (Mid-Season Adversity) आणि काढणीनंतर होणारे नुकसान (Post-Harvest Losses) यासाठी स्पष्ट व प्रभावी ‘ट्रिगर’ निश्चित होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत भरपाई मिळून त्यांच्या उत्पन्नाला स्थैर्य मिळत होते. मात्र, राज्य शासनाने हे ट्रिगर निकष पुन्हा लागू करण्यास नकार दिल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.”
– आमदार कैलास पाटील
चालू हंगामात सरकार जुने ट्रिगर न लावताच पीकविमा योजना राबविण्याच्या तयारीत असून त्यासाठी नवीन निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात येत आहे. केवळ ट्रिगर नसल्यामुळे शेतकऱ्यांनी विमा भरूनही त्यांना दुष्काळजन्य परिस्थितीत नुकसानभरपाई मिळणार नाही. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून पीकविमा योजनेत पूर्वीप्रमाणे ‘ट्रिगर प्रणाली’ समाविष्ट करण्याचे आदेश आपल्या स्तरावरून तात्काळ द्यावेत, अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी केली आहे.
