धाराशिव जिल्ह्यात पालकमंत्र्यांच्या बनावट ‘पीए’चा सुळसुळाट

धाराशिव  – जिल्हा नियोजन समिती’ (District Planning Committee) च्या २५० कोटीच्या कामांना स्थगिती दिल्यानंतर भाजप आणि शिवसेना ( ठाकरे गट ) यांच्यात कलगीतुरा रंगला आहे. ही स्थगिती का देण्यात आली, याचा खुलासा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी करावा, असे खुले आव्हान ठाकरे गटाचे आ. कैलास पाटील यांनी दिले आहे. त्यावर भाजपच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने नाव न देण्याच्या अटीवर एक खळबळजनक खुलासा केला आहे.

जिल्ह्यातील विकास कामांच्या नावाखाली टक्केवारीचा बेकायदेशीर धंदा जोमाने सुरु होता.  राज्याचे परिवहन मंत्री आणि धाराशिवचे पालकमंत्री प्रतापराव सरनाईक यांच्या नावाचा वापर करून काही मंडळींनी अक्षरशः दलालीचा बाजार मांडला होता. बनावट स्वीय सहाय्यक, एका माजी आमदारासह शिवसेना जिल्हाप्रमुख पदासाठी इच्छुक असलेला कार्यकर्ता – हे सारे मिळून ‘काम मंजूर करून देतो’ म्हणून १२ ते १५ टक्के वसुली करत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आल्यानंतर हा कामांना स्थगिती देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

विशेष म्हणजे, सरनाईक यांनी पहिल्याच बैठकीत “एक रुपयाही न घेता दर्जात्मक कामे व्हावीत” असा निर्धार केला होता. मात्र, त्यांच्या नावाने, त्यांच्या ‘बगलबच्च्यांनी’ थेट ‘पालकमंत्र्यांचा पीए आहे’ अशी बतावणी करत गावनिहाय कामांची यादी गोळा केली आणि लोकांकडून कोट्यवधी रुपये टक्केवारी म्हणून उकळले.

सरनाईक यांची बदनामी, चांडाळ चौकटींचा व्यापार!

या बनावट नेटवर्कमध्ये खुद्द पालकमंत्र्यांचे स्वीय सहाय्यक असल्याचीही चर्चा सुरू आहे. लोकांना असं सांगितलं जातं की, “साहेब माझ्यावर विश्वास ठेवतात, मी थेट त्यांच्याशी संपर्कात आहे”, आणि मग सुरू होतो ‘टक्केवारीचा सौदा’.
ज्यांना हे काम मंजूर मिळणार असं सांगण्यात आलं, त्यांनी आत्मविश्वासाने पैसे दिले – आणि आता कामांना स्थगिती मिळाल्याने सगळा घोटाळा उघड झाला.

संपर्क कार्यालयात दलालांचा वावर, CCTV उघड करणार सत्य

पालकमंत्र्यांचं अधिकृत संपर्क कार्यालय हे जिल्हा नियोजन समितीच्या तळमजल्यात असून, तेथील सीसीटीव्ही फुटेज तपासल्यास अनेक बाबी बाहेर येऊ शकतात. मंत्री उपस्थित नसतानाही या कार्यालयात दलालांचा मुक्त वावर सुरू आहे, हे विशेष!

हजार कोटींची कामं, कोट्यवधींची दलाली!

जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून सुमारे २५० कोटींच्या कामांना मंजुरी अपेक्षित असताना, या मंडळींनी १००० ते १२०० कोटींच्या कामांची बनावट यादी तयार करून १२ ते १५ टक्के टोल उकळला आहे.
ही रक्कम थेट दलालांकडे दिली गेल्याची माहिती असून, आता काही जण फरार झाले आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिल्यानंतर दलाल घाबरले आणि देणारे हादरले!

भाजप नेत्याचा गौप्यस्फोट – “आम्हीच तक्रार केली!”

भाजपमधील एका ज्येष्ठ नेत्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की –

“सत्ताधारी पक्षातील एका माजी आमदाराच्या दोन खासगी सहाय्यकांनी, आणि पालकमंत्र्यांच्या दोन सहाय्यकांनी टक्केवारी घेतली. आम्ही स्वतः हा विषय उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कानावर घातला. त्यानंतरच ही कामं स्थगित करण्यात आली.”

शिवसेना (ठाकरे गट) आक्रमक – ओमराजेंपासून कैलास पाटीलपर्यंत फडणवीस सरकारवर घणाघात!

या सगळ्या प्रकारावर खासदार ओमराजे निंबाळकर आणि आमदार कैलास पाटील यांनी थेट मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर टीका केली.

“सभागृहात म्हणायचं ‘मी काही उद्धव ठाकरे नाही’, आणि इथे जिल्हा नियोजनची २५० कोटींची कामं स्थगित करायची?”
असा सवाल विचारत त्यांनी सरकारवर ‘दुहेरी भूमिके’चा आरोप केला.

‘दर्जात्मक कामं’ नव्हे, दलालीचा धंदा’!

‘दर्जात्मक कामे’ ही पालकमंत्र्यांची घोषणा आता ‘दलालांची दलाली’ बनली असल्याची टीका जनतेतून होत आहे.
या प्रकरणात फक्त स्थगिती देऊन भागणार नाही, तर उच्चस्तरीय चौकशी आवश्यक आहे.

थोडकं सांगायचं तर:

• टक्केवारीच्या गैरव्यवहारात माजी आमदार व पालकमंत्र्यांचे सहाय्यक सहभागी?

• शिवसेना (ठाकरे) आक्रमक – “फडणवीस सरकार विकास थांबवत आहे!”