धाराशिव – महाराष्ट्र शासनाने धाराशिव (पूर्वीचे उस्मानाबाद) येथे १०० विद्यार्थी क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि त्याला संलग्न ४३० खाटांचे रुग्णालय उभारण्यास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने आज (सोमवार, ७ एप्रिल २०२५) याबाबतचा शासन निर्णय (जीआर क्रमांक: जीसीडी-२०२४/प्र.क्र.५३७/प्रशा-१) जारी केला असून, या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी एकूण ४०३.८९ कोटी रुपयांच्या अंदाजित खर्चास मंजुरी देण्यात आली आहे.
उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या २९ जानेवारी २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीतील शिफारशीनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पामध्ये वैद्यकीय महाविद्यालयाची जी+५ मजली इमारत, रुग्णालयाची जी+६ मजली इमारत, मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र वसतिगृहे (विद्यार्थी, इंटर्न, नर्सेस), विविध श्रेणीतील (टाइप II, III, IV) निवासी कर्मचारी निवासस्थाने, अधिष्ठाता निवासस्थान, अतिथीगृह, स्वयंपाकघर/लॉन्ड्री, शवगृह, सुरक्षा केबिन आणि इतर आवश्यक इमारतींचा समावेश आहे. एकूण बांधकाम क्षेत्र सुमारे ७७,६७७ चौरस मीटर इतके असेल.
शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या खर्चाच्या तपशीलवार विवरणानुसार (Recapitulation Sheet), केवळ इमारतींच्या बांधकामासाठी (सिव्हिल वर्क) सुमारे २१७.४९ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. याव्यतिरिक्त विद्युतीकरण (अंतर्गत व बाह्य), अग्निशमन यंत्रणा, लिफ्ट, एअर कंडिशनिंग, सीसीटीव्ही इत्यादी कामांसाठी ३८.१४ कोटी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता कामांसाठी १०.८७ कोटी, फर्निचरसाठी २७.१९ कोटी आणि इतर संबंधित कामांसाठी (जसे कंपाऊंड वॉल, रस्ते, एसटीपी, ईटीपी, लँडस्केपिंग इत्यादी) २१.२० कोटी रुपयांचा खर्च अंदाजित आहे. तसेच, आकस्मिक खर्च, जीएसटी, संभाव्य भाववाढ, प्रकल्प व्यवस्थापन शुल्क आणि कामगार विमा यांसारख्या तरतुदींसाठी सुमारे ८९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
या संपूर्ण प्रकल्पाच्या बांधकामाची अंमलबजावणी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत केली जाणार आहे. कामाला सुरुवात करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काची पुर्तता करणे, आवश्यक असल्यास पुरातत्व विभाग किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (उदा. नगरपालिका) पूर्वपरवानग्या घेणे आणि तांत्रिक मंजुरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबींसाठी विशिष्ट शासन परिपत्रकांचे पालन करणे यांसारख्या अटी प्रशासकीय मान्यतेसोबत घालण्यात आल्या आहेत.
धाराशिव आणि परिसरातील वैद्यकीय शिक्षण आणि आरोग्य सेवांसाठी हा प्रकल्प एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार असून, यामुळे मराठवाडा विभागातील आरोग्य सुविधा अधिक सक्षम होण्यास मोठी मदत मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
